Uttar Pradesh Gets 54,277 Houses,
West Bengal- 26,585,
Gujarat- 26,183,
Maharashtra -8,499,
Assam -9,328,
Chhattisgarh -6,507,
Rajasthan -4,947 &
Haryana -3,808
The Ministry of Housing & Urban Affairs has approved the construction of around 1,40,134 more affordable houses for the benefit of urban poor under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban). The approval was given in the 45thmeeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee held here on Thursday. The cumulative number of houses sanctioned under PMAY(U) now is 85,11,574.
CSMC considered proposals from 8 States , namely Uttar Pradesh (54,277), West Bengal (26,585), Gujarat (26,183), Maharashtra (8,499), Assam (9,328), Chhattisgarh (6,507), Rajasthan (4,947) & Haryana (3,808)
A total of 492 projects with a project cost of Rs 6,642 crore with central assistance of Rs 2,102 Crore has been approved in the meeting held under the Chairmanship of ShriDurgaShanker Mishra, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs.
45वीं बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 1,40,134 मकानों की मंजूरी
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत शहरी गरीब लोगों के लिए 1,40,134 किफायती मकान बनाने की स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति तथा निगरानी समिति की 45वीं बैठक में दी गई।
केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने 8 राज्यों के प्रस्तावों पर विचार किया। ये राज्य हैं – उत्तर प्रदेश (54,277), पश्चिम बंगाल (26,585), गुजरात (26,183), महाराष्ट्र (8,499), असम (9,328),छत्तीसगढ़ (6,507), राजस्थान (4,947) और हरियाणा (3,808)।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2,102 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 6,642 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ कुल 492 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
