Sixteen State Governments signed MoU with Ministry of Textiles at a function in New Delhi today to take Samarth - Scheme for Capacity Building in Textile Sector (SCBTS) forward.
Initially, the Ministry has allocated over 3.5 lakh targets to the agencies nominated by State Governments to implement this scheme. After the training employment will be provided to all these beneficiaries in various textiles related activities. The programme covers the entire value chain of the textiles sector except spinning and weaving.
The training programme involves advanced technology oriented features like Aadhaar Based Biometric Attendance System (AEBAS), CCTV recording, dedicated Call Centre, Mobile App based Management Information System and on-line monitoring.
Speaking on the occasion, Union Minister of Textiles and Women and Child Development, Smriti Zubin Irani, said that the signing of MoUs with State Governments shows the commitment of the Ministry to extend its support to the state agency and make them equal partners for building the spirit of national development to boost the textiles sector.
She said that the targets set out by some of the States like Tamil Nadu and Jharkhand are much below the requirement of skilled workers in textiles industry in those states and urged them to relook at the targets. She said that the resolve to skill over 4 lakh people is a big step and every effort must be made to achieve it.
She also said that 75% of the workers engaged in the textiles sector and 70% of the beneficiaries of the Mudra loan are women. She added that North Eastern States must focus on silk and jute sector and review the targets of skilling under Samarth scheme.
Secretary Textiles, Ravi Capoor, in his address said that India is a very small player in the global market and there is huge potential of employment generation in the textiles sector. Secretary Textiles informed that there is a gap of 16 lakh trained skilled workers in textiles industry. He further added that high standards have been set out in theSamarth scheme for the skilling of the workers so that they are readily employable by the industry. He said that the level of training has to be very good so that the objective of providing meaningful employment to the skilled workers is fulfilled.
With a view to leverage the institutional capability created by the Ministry and the synergy / collaboration achieved with the industry and the state governments, the Cabinet Committee on Economic Affairs gave its approval for a new skill development scheme, titled “Samarth” -Scheme for Capacity Building in Textile Sector (SCBTS)" from 2017-18 to 2019-20. It is a placement oriented programme for meeting the skill requirements of textiles industry. The scheme aims at skill development of 10 lakh youth upto 2020 in the entire value chain of textiles, excluding spinning and weaving in the organized sector, with a projected outlay of Rs. 1300 crore.
16 राज्यों की सरकारों ने कामगारों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए वस्त्र मंत्रालय के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए
16 राज्यों की सरकारों ने वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना- समर्थ (एससीबीटीएस) को आगे ले जाने के लिए आज नई दिल्ली में एक समारोह में वस्त्र मंत्रालय के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।
इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय के साथ साझेदारी करने के लिए 18 राज्यों ने सहमति दी थी। जिनमें से जम्मू-कश्मीर और ओडिशा आज के समारोह में उपस्थित नहीं थे। शुरूआत में, मंत्रालय ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा नामित एजेंसियों को 3.5 लाख से ज्यादा लक्ष्य आवटित किए हैं। प्रशिक्षण के बाद इन लाभार्थियों को वस्त्र से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यक्रम कताई और बुनाई के अलावा वस्त्र क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला को कवर करता है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकी मेंआधार पर आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, समर्पित कॉल सेंटर, मोबाइल एप पर आधारित सूचना प्रणाली और ऑनलाइन निगरानी जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
मंत्रालय द्वारा तैयार की गई संस्थागत क्षमता तथा उद्योग और राज्य सरकारों के साथ कायम किए गए तालमेल/सहयोग का लाभ उठाने की दृष्टि सेआर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2017-18 से 2019-20 तक एक नई कौशल विकास योजना "समर्थ"- वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना (एससीबीटीएस) को स्वीकृति दी। वस्त्र उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह रोजगारोन्मुख कार्यक्रम है। इस योजना का लक्ष्य 1300 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र की पूरी मूल्य श्रृंखला में 2020 तक 10 लाख युवाओं का कौशल विकास करना है।
