BharatNet to provide broadband services in rural and remote areas has entered in service provisioning phase. As on 05.11.2017, Optical Fibre Cable (OFC) connectivity has been achieved in 1,03,275 Gram Panchayats (GPs) by laying fibre for 2,38,677 km. Due to several measures initiated to accelerate the end-to-end connectivity, GPON equipment has been installed in 85,506 GPs and 75,082 GPs are Services Ready.
To promote Digital India, in order to provide affordable broadband services in rural India, a new attractive and affordable tariff structure has been decided with the principle of more you use, less you pay. This tariff structure is expected to be reflected in the tariffs to be charged from the consumers by the service providers.
After the initiatives taken by the government, Telecom Service Providers have come forward for utilizing the BharatNet connectivity. Airtel has shown interest in 10000 GPs for taking 1 Gbps connectivity on lease while Reliance Jio, Vodafone and Idea are interested in taking 100 Mbps connectivity on lease in about 30000, 2000 and 1000 GPs respectively. The rolling out of services by TSPs in these GPs is expected to trigger the village level eco-system thereby widening the extent to cover more and more number of GPs in near future. This will give an impetus to broadband facilities in rural India.
ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना ‘भारतनेट’ अब सेवा प्रावधान चरण में प्रवेश कर गई है। 5 नवम्बर, 2017 तक 1,03,275 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर ली गई है। यह 2,38,677 किलोमीटर क्षेत्र में फाइबर बिछाने से संभव हो पाया है। सम्पूर्ण कनेक्टिविटी में तेजी लाने के लिए शुरू किए गए अनेक प्रयासों की बदौलत 85,506 ग्राम पंचायतों में जीपीओएन उपकरण लगाया गया है। वहीं, दूसरी ओर 75,082 ग्राम पंचायतें सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं।
ग्रामीण भारत में किफायती ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए ‘जितना आप उपयोग करेंगें, उतना ही कम भुगतान करेंगें’ के सिद्धांत के साथ एक नई आकर्षक एवं किफायती शुल्क संरचना निर्धारित की गई है। इस शुल्क (टैरिफ) संरचना के उन शुल्क दरों में प्रतिबिम्बित होने की आशा है, जो सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा।
