Cabinet Approves Nutrient Based Subsidy Rates For Phosphatic and Potassic Fertilizers

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Subsidy approved will be Rs. 51,875 crore

The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the proposal of the Department of Fertilizers for per Kilogram rates of Nutrient Based Subsidy (NBS) for various Nutrients that is Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potash (K) and Sulphar (S) for Phosphatic and Potassic (P&K) fertilizers for Rabi Season – 2022-23 (from 01.10.2022 to 31.03.2023) as below:

Financial Outlay:

Subsidy approved by Cabinet for the NBS Rabi-2022 (from 01.10.2022 to 31.03.2023) will be Rs. 51,875 crore including support for indigenous fertilizer (SSP) through freight subsidy.

Benefits:

This will enable smooth availability of all P&K fertilizers to the farmers during Rabi 2022-23 at the subsidized / affordable prices of fertilizers and support the agriculture sector.  The volatility in the international prices of fertilizers and raw materials has been primarily absorbed by the Union Government.

Background:

Government is making available fertilizers, namely Urea and 25 grades for P&K fertilizers to farmers at subsidized prices through fertilizer manufacturers/importers. The subsidy on P&K fertilizers is being governed by NBS Scheme w.e.f. 01.04.2010. In accordance with its farmer friendly approach, the Govt. is committed to ensure the availability of P&K fertilizers to the farmers at affordable prices. In view of steep increase in the international prices of fertilizers & inputs i.e. Urea, DAP, MOP and Sulphur, Government has decided to absorb the increased prices by increasing subsidy on P&K fertilizers including DAP. The subsidy would be released to fertilizer companies as per approved rates so that they can make fertilizers available to farmers at an affordable price.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2022-23 के लिए 1 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी

51,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन- 2022-23 (01 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक) के दौरान नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी), पोटाश (के), सल्फर (एस) जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त फॉस्फेट और पोटास (पी एंड के) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की प्रति किलोग्राम दरों से सम्बन्धित उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रति किलोग्राम दरों के लिए दी गयी मंजूरी निम्नानुसार है:

वित्तीय परिव्यय:

एनबीएस रबी-2022 (01 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक) के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सब्सिडी का परिव्यय 51,875 करोड़ रुपये होगा, जिसमें माल ढुलाई सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक (एसएसपी) का समर्थन शामिल है।

लाभ:

इससे रबी 2022-23 के दौरान सभी फॉस्फेट और पोटास उर्वरक रियायती/किफायती कीमतों पर किसानों को आसानी से उपलब्ध होंगे और इससे कृषि क्षेत्र को सहायता मिलेगी। उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता के कारण हुई मूल्य-वृद्धि को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है।

पृष्ठभूमि:

सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए यूरिया और 25 ग्रेड उर्वरक उपलब्ध करा रही है। फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों पर सब्सिडी, एनबीएस योजना द्वारा 01 अप्रैल 2010 से शासित की जा रही है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरकों और कच्चे माल यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने डीएपी सहित फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर ऊंची कीमतों को वहन करने का निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत दरों के अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी, ताकि वे किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें।