Fee for SC/ST candidates, who join vocational training under Jan Shikshan Sansthans (JSS), operating under the aegis of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, has been waived off. This was decided in the first review meeting held by Union Minister for Skill Development and Entrepreneurship Dr. Mahendra Nath Pandey with senior officials of the Ministry here on Tuesday.
This decision follows the recent comprehensive reforms brought in January 2019 for Directorate of Jan Shikshan Sansthan (DJSS), which was formerly under the Ministry of Human Resources Development and transferred to the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship in 2018. These decisions aim to further strengthen the skill ecosystem benefiting those in the underprivileged sections of society.
जन शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए फीस माफ
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में चल रहे जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए फीस माफ कर दी गई है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय की मंगलवार को नई दिल्ली में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई पहली समीक्षा बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया।
यह फैसला जन शिक्षण संस्थान निदेशालय के लिए जनवरी 2019 में किए गए व्यापक सुधारों के बाद किया गया है, जो इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत था और 2018 में इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। इस फैसले का उद्देश्य समाज के सुविधाओं से वंचित लोगों को कौशल विकास का लाभ पहुंचाना है।
