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The Minister of State for Electronics & Information Technology and Skill Development & Entrepreneurship, Shri Rajeev Chandrasekhar has said that India is the largest ‘connected’ nation in the world today with more than 800 million broadband users. He was addressing the concluding ceremony of the India Internet Governance Forum 2022, here yesterday, with the theme ‘Leveraging Techade for Empowering Bharat’. The Secretary, MeitY, Shri Alkesh Kumar Sharma and other dignitaries were present on the occasion.
Speaking on the occasion Shri Rajeev Chandrasekhar said that we are the largest ‘connected’ nation in the world with 800 million Indian users. 5G and the largest rural broadband connectivity network project at BharatNet will have 1.2 billion Indian users constituting the single largest presence of the global internet. He further said that we also expect further technological innovations as well as updated regulatory policies to remain relevant. The deep involvement by all stakeholders will be the third leg of this Global Standard Cyber Law Framework that we hope will catalyze the Indian internet and the economy, he added.
The MoS said that India now has a tremendous powerful offering, identity authentication to a very diverse and rich suite of applications, and improved accessibility to the internet to countries in the Global South which have not been able to step up and create the same sort of pace of digitization of the economy is an internetization of their economies. He further said that during the G20 Presidency, the Prime Minister declared that he will be open to India offering that platform to all those nations in the Global South that want to transform their digital economy and their governance model as India. The multistakeholder architecture of the Indian internet happened after a lot of effort. In the next few years, this multistakeholder engagement must go beyond the intellectual academic discussion to ensure the internet grows and innovation grows while keeping both safe and trusted and accountable for all the billion digital nagriks of India, he added.
Speaking about the second edition of IIGF, the Secretary, MeitY, Shri Alkesh Kumar Sharma said that the Digital India program augments India’s mission with digital literacy initiative skills with an exemplary indigenous success story, which has become a world story with technical progress shaping new India. The theme of IIGF 2022 “Leveraging Techade for Empowering Bharat” is appropriate as India is looking at the major initiative of connecting the unconnected ones with best internet connectivity. He further said that we are looking at building laws which ensure the privacy, protection, data, security and safety of our citizens. We are also looking at how to create a trillion-dollar digital economy in the next three years, he added.
About IIGF
The India Internet Government Forum is an initiative associated with the UN Internet Governance Forum (UN-IGF). The Internet Governance Forum (IGF) is a multi-stakeholder platform bringing representatives together from various groups, all at par to discuss public policy issues related to the Internet.
विश्व में भारत सबसे बड़ा ‘कनेक्टेड’ देश है, जहां 800 मिलियन से अधिक ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता हैं: राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
श्री चंद्रशेखर ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 के समापन समारोह को सम्बोधित किया
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि विश्व में भारत सबसे बड़ा ‘कनेक्टेड’ देश है, जहां 800 मिलियन से अधिक ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता मौजूद हैं। वे कल इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 के समापन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। समारोह की विषयवस्तु ‘लेवरेजिंग टेकेड फॉर एम्पॉवरिंग भारत’ (भारत के सशक्तिकरण के लिये प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग) था। इस अवसर पर इल्केट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमारे देश में 800 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, जिसके आधार पर हम दुनिया में सबसे बड़े ‘कनेक्टेड’ देश हैं। भारत-नेट की 5-जी और सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी नेटवर्क परियोजना के तहत 1.2 अरब भारतीय उपयोगकर्ता होंगे। इस तरह वैश्विक इंटरनेट में हमारी सबसे बड़ी उपस्थिति हो जायेगी। उन्होंने कहा कि हम आगे और प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष की आशा करते हैं। साथ ही हमें यह भी अपेक्षा है कि उन्नत नियामक नीतियां प्रासंगिक बनी रहेंगी। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि सभी हितधारकों की गहरी संलग्नता इस वैश्विक मानक साइबर विधिक प्रारूप के तीसरे चरण के रूप में सामने आयेगी। आशा की जाती है कि इससे भारतीय इंटरनेट और अर्थव्यवस्था में तेजी आयेगी।
राज्यमंत्री महोदय ने कहा कि भारत के पास एप्लीकेशनों के समुच्चय के प्रमाणीकरण प्रक्रिया की जबरदस्त क्षमता मौजूद है, जो वह सबके लिये पेश करता है। साथ ही भारत के पास विश्व के दक्षिणी भू-भाग में आने वाले देशों को इंटरनेट की सुविधा सुगम बनाने की भी क्षमता है। ये देश अभी तक अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में तेजी नहीं ला पाये हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्था के इंटरनेट-आधारित होने के लिये जरूरी है। उन्होंने कहा कि जी-20 अध्यक्षता के दौरान, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वे विश्व के दक्षिणी भू-भाग के उन सभी देशों के लिये इस प्लेटफॉर्म को खोल देंगे, जो देश भारत के मॉडल के अनुसार अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था और अपनी शासन-प्रणाली को बदलना चाहते हैं। भारत के इंटरनेट संसार का बहु-हितधारक स्वरूप बड़े प्रयासों के बाद वजूद में आया है। अगले कुछ वर्षों में यह बहु-हितधारक संलग्नता बौद्धिक अकादमिक चर्चा से आगे निकल जानी चाहिये, ताकि इंटरनेट व नवोन्मेष में बढ़ोतरी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही भारत के एक अरब डिजिटल नागरिकों को सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदार व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके।
दूसरे आईआईजीएफ के बारे में इल्केट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम डिजिटल साक्षरता पहल के अभियान को बल देता है। यह देश की सफलता की अनुकरणीय कहानी है, जो तकनीकी प्रगति के साथ पूरी दुनिया की कहानी बन चुकी है तथा नये भारत को आकार दे रही है। उन्होंने कहा कि आईआईजीएफ 2022 की विषयवस्तु ‘लेवरेजिंग टेकेड फॉर एम्पॉवरिंग भारत’ बहुत उपयुक्त है, क्योंकि भारत सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट कनेक्टीविटी के साथ उन सभी को जोड़ना चाहता है, जो अब तक इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं। यह इस दिशा में भारत की प्रमुख पहल है। श्री शर्मा ने कहा कि हम कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारे नागरिकों की निजता की रक्षा और डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा हम अगले तीन वर्षों में ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं।
आईआईजीएफ के बारे में
इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम (आईआईजीएफ) वास्तव में यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (यूएन-आईजीएफ) से जुड़ी पहल है। आईजीएफ एक बहु-हितधारक प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को साथ लाता है, जहां सभी बहु-हितधारक मिलकर इंटरनेट से जुड़े सार्वजनिक नीतिगत विषयों पर चर्चा करते हैं।
