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In the ongoing Kharif Marketing Season (KMS) 2020-21, Government continues to procure Kharif 2020-21 crops at MSP from farmers as per existing MSP Schemes, as was done in previous seasons.
Paddy procurement for Kharif 2020-21 is continuing smoothly in the procuring States & UTs of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Telangana, Uttarakhand, Tamil Nadu, Chandigarh, Jammu & Kashmir, Kerala, Gujarat, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, Jharkhand, Assam, Karnataka and West Bengal with purchase of over 611.33 LMTs of paddy up to 04.02.2021.This is an increase of 17.63 % against the last year corresponding purchase of 519.68 LMT. Out of the total purchase of 611.33 LMT, Punjab alone has contributed 202.82 LMT which is 33.17 % of total procurement.
A total MSP value of Rs. 1,15,419.10 Crore has been made for the procurement done up to 04.02.2021.
Further, based on the proposal from the States, approval was accorded for procurement of 51.92 LMT of Pulse and Oilseeds of Kharif Marketing Season 2020 for the States of Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Telangana, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh, Odisha, Rajasthan and Andhra Pradesh under Price Support Scheme (PSS).The sanction for procurement of 1.23 LMT of Copra (the perennial crop) for the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala was also given. Further, based on the concerned State Govt. proposals, the sanction for procurement of 8.70 LMT of Pulse and Oilseeds of Rabi Marketing Season 2020-2021 for the States of Gujarat, Madhya Pradesh and Tamil Nadu, was also given. For other States/UTs, approval will also be accorded on receipt of proposals for procurement of Pulses, Oilseeds and Copra under PSS so that procurement of FAQ grade of these crops can be made at notified MSP for the year 2020-21 directly from the registered farmers, if the market rate goes below MSP during the notified harvesting period in the respective States/UTs by the Central Nodal Agencies through State nominated procuring agencies.
Up to 04.02.2021, the Government through its Nodal Agencies has procured 3,08,311.94 MT of Moong, Urad, Toor, Groundnut Pods and Soyabean having MSP value of Rs.1,659.85 Crores benefitting 1,67,009 farmers in Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Haryana and Rajasthan.
Similarly, 5089 MT of copra(the perennial crop) having MSP value of Rs 52.40 crore has been procured benefitting 3961 farmers in Karnataka and Tamil Nadu upto 04.02.2021. At present, in respect of Copra and Urad, rates are ruling above MSP in most of the major producing States. The respective State/UTs Governments are making necessary arrangements for commencement of procurement from the date as decided by the respective States based on the arrival of Pulses and Oilseeds.
Procurement operations of seed cotton (Kapas) under MSP are going on smoothly in the States of Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and Karnataka. Till 04.02.2021 a quantity of 90,55,314 cotton bales valuing Rs. 26,477.69 Crore has been procured benefitting 18,72,232 farmers.
सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले साल की तुलना में इस साल धान की खरीद में 17.63 प्रतिशत का उछाल
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 519.68 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष ( 04.02.2021 तक) 611.33 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में इस वर्ष 17.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 611.33 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.82 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 33.17 प्रतिशत है।
04.02.2021 तक की गई खरीद के लिए कुल 1,15,419 करोड़ रुपये के समर्थन मूल्य की अदायगी किसानों को की जा चुकी है।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। साथ ही, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा (बारहमासी फसल) की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा संबंधित राज्यों सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार परगुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-21 के दाल और तिलहन के 8.70 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
04.02.2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1659.85 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, तूअर, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,08,311.94 मीट्रिक टन की खरीद की है, जिससे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,67,009 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 04.02.2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्तमान में कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास (कपास) की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 04 फरवरी, 2021 तक 90,55,314 कपास की गांठें खरीदी गईं, जिनका मूल्य 26,477.69 करोड़ रुपये हैं। इससे कुल 18,72,232 किसान लाभान्वित हुए हैं।
