(Hindi version also given)
In a bid to recognize the outstanding performance and to promote a healthy competition by States/UTs, Urban Local Bodies, Beneficiaries and Housing Finance Corporations (under CLSS), Ministry of Housing and Urban Affairs has instituted the ‘PMAY (U) awards for Implementation and Innovation’ under the Mission. The overarching purpose of the PMAY (U) awards is to identify and reward the “Top Performers” in different categories, to encourage others to compete and attain the goal of ‘Housing for All’ in a sustained manner.
Out of 3 broad levels of awards, the first level is instituted for States/UTs and Urban Local Bodies (ULBs) for performance on key indicators of the Mission. There would be separate competition among Municipal Corporations and Municipalities within the ULBs. The awards will recognise and reward the selected beneficiaries from each State/UT under ‘Beneficiary-led Construction’ component for building their house in a most aesthetic and innovative manner. A few Special Category awards to give special recognition to States/ UTs for Innovative Technology in construction, Community Mobilisation, Slum Redevelopment, Policy initiatives, Project monitoring etc. have also been instituted.
One of the major factors influencing the rank of State/UTs for the evaluation of PMAY (U) awards is their monthly incremental progress on vital parameters which will be given more weightage for the period Jan’2019 to May’2019. This provision has also been specially incorporated for giving a window of opportunity to slow progressing States/ UTs for becoming good performers, thereby giving them better chances of the award. The ranking of States/UTs will be made public every month to create competitive environment among stakeholders. The awards are aimed at enthusing the States/UTs to perform better and make the dream of house for millions a reality, within the Mission period. The winners shall be awarded in a special national event to be held in New Delhi tentatively in the month of June 2019.
During an event organised for celebrating the 3rd anniversary of the Urban Missions in July 2018, awards to the Primary Lending Institutions, Banks and Housing Finance Corporations for their remarkable performance under CLSS component of PMAY (U), i.e. the second level of awards has already been given by the Prime Minister. The PMAY (U) mission has achieved a significant milestone of approving 73 Lakh houses against a demand of about 1 Crore houses in urban areas. Out of these, around 39 Lakh houses are at various stages of construction and around 15 Lakh houses have already been completed.
‘कार्यान्वयन एवं नवाचार के लिए पीएमएवाई (शहरी) पुरस्कारों’ की शुरुआत
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मिशन के तहत ‘कार्यान्वयन एवं नवाचार के लिए पीएमएवाई (यू) पुरस्कारों ’ की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य उल्लेखनीय प्रदर्शन की सराहना करने के साथ-साथ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, लाभार्थियों और आवास वित्त निगमों (सीएलएसएस के तहत) द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) यानी पीएमएवाई (यू) का व्यापक उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों में ‘श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों’ को पुरस्कृत करना, प्रतिस्पर्धा के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना और सतत रूप से ‘सभी के लिए आवास’ लक्ष्य को प्राप्त करना है।
पुरस्कारों के 3 व्यापक स्तरों में से प्रथम पुरस्कार मिशन के प्रमुख संकेतकों पर उल्लेखनीय प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए शुरू किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों के भीतर नगर निगमों और नगरपालिकाओं के लिए अलग-अलग प्रतिस्पर्धा होगी। इन पुरस्कारों के तहत सर्वाधिक सुरुचिपूर्ण एवं अभिनव ढंग से अपने-अपने मकानों के निर्माण के लिए ‘लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण’ घटक के तहत प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के चयनित लाभार्थियों की सराहना करने के साथ-साथ उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा,विशेष श्रेणी के कुछ पुरस्कारों की भी शुरुआत की गई है। ये पुरस्कार निर्माण, समुदाय को जुटाने, झुग्गियों के पुनर्विकास, नीतिगत पहलों, परियोजनाओं की निगरानी इत्यादि में अभिनव प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सराहना करने के तौर पर प्रदान किये जाएंगे।
पीएमएवाई (यू) पुरस्कारों के आकलन के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग पर व्यापक असर डालने वाले प्रमुख कारकों में विभिन्न पैमानों पर उनकी मासिक वृद्धिशील प्रगति भी शामिल है। इसे जनवरी-मई, 2019 की अवधि के दौरान अपेक्षाकृत अधिक भारांक (वेटेज) दिया जाएगा। धीमी गति से प्रगति करने वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करने के लिए भी विशेष रूप से इस प्रावधान को शामिल किया गया है, जिससे उन्हें पुरस्कार प्राप्त करने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। हर महीने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग सार्वजनिक की जाएगी, ताकि हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धी माहौल बन सके। इन पुरस्कारों का उद्देश्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना और मिशन की अवधि में ही लाखों लोगों के लिए मकान के सपने को साकार करना है। इन विजेताओं को नई दिल्ली में आयोजित किये जाने वाले विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन संभवत: जून, 2019 में किया जाएगा।
जुलाई, 2018 में शहरी मिशनों की तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएमएवाई (यू) के सीएलएसएस घटक के तहत उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्राथमिक ऋणप्रदाता संस्थानों, बैंकों और आवास वित्त निगमों को पुरस्कार अथवा दूसरे स्तर के पुरस्कार पहले ही प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किये जा चुके हैं। पीएमएवाई (यू) मिशन ने शहरी क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ मकानों की मांग के सापेक्ष 73 लाख मकानों को मंजूरी देने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इनमें से लगभग 39 लाख मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और तकरीबन 15 लाख मकानों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।
