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Union Cabinet chaired by PM Narendra Modi has approved establishment of a new All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Darbhanga, Bihar. This will be established under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY). The Cabinet also approved creation of one post of Director in the basic pay of Rs 2,25,000/- (fixed) plus NPA (however pay + NPA would not exceed Rs 2,37,500/-) for the above AIIMS.
The total cost will be Rs.1264 crore and is likely to be completed within a period of 48 months from the date of the approval of Government of India.
Benefits to the common man/highlights
• New AIIMS will add 100 UG (MBBS) seats and 60 B.Sc (Nursing) seats.
• New AIIMS will have 15-20 Super Specialty Departments.
• New AIIMS will add 750 hospital beds.
• As per data of current functional AIIMS, it is expected that each new AIIMS will cater to around 2000 OPD patients per day and around 1000 IPD patients per month.
• PG and DM/ M.Ch Super-specialty courses will also be started in due course.
Details of project:
Establishment of new AIIMS involves creation of Hospital, Teaching Block for medical & nursing courses, residential complex and allied facilities/services, broadly on the pattern of AIIMS, New Delhi and other six new AIIMS taken up under Phase-I of PMSSY. The objective is to establish the new AIIMS as Institution of National Importance for providing quality tertiary healthcare, medical education, nursing education and research in the Region.
The proposed institution shall have a hospital with capacity of 750 beds which will include Emergency / Trauma beds, ICU beds, AYUSH beds, Private beds and Specialty & Super Specialty beds. In addition, there will be a Medical College, AYUSH Block, Auditorium, Night Shelter, Guest House, Hostels and residential facilities. The establishment of the new AIIMS will create capital assets for which requisite specialized manpower will be created, based on the pattern of the six new AIIMS, for their operations and maintenance. The recurring cost on these Institutions shall be met through Grant-in-Aid to them from Plan Budget Head of PMSSY of Ministry of Health and Family Welfare.
Impact:
Setting up of new AIIMS would not only transform health education and training but also address the shortfall of health care professionals in the region. The establishment of new AIIMS will serve the dual purpose of providing super specialty health care to the population while also help create a large pool of doctors and other health workers in this region that can be available for primary and secondary level institutions / facilities being created under National Health Mission (NHM). Construction of new AIIMS is fully funded by the Central Government. The Operations & Maintenance expenses on new AIIMS are also fully borne by the Central Government.
Employment Generation:
Setting up new AIIMS in the state will lead to employment generation for nearly 3000 persons in various faculty & non-faculty posts. Further, indirect employment generation will take place due to facilities and services like shopping centre, canteens, etc. coming in the vicinity of the new AIIMS.
The construction activity involved for creation of the physical infrastructure for the AIIMS Darbhanga is also expected to generate substantial employment during the construction phase as well.
This will fill the gaps in tertiary health-care infrastructure as well as facilities for quality medical education in the State and adjoining areas. The AIIMS would not only provide the much needed super specialty / tertiary health care at affordable costs, to the poor and needy, it would also make available trained medical manpower for the National Rural Health Mission / other Health Programmes of the Ministry of Health & Family Welfare. This institute will also create trained pool of teaching resources / faculty which can impart quality medical education.
बिहार के दरभंगा में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को मंजूरी प्रदान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत की जाएगी। मंत्रिमंडल ने उपरोक्त एम्स के लिए एक निदेशक पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की है जिसका मूल वेतन 2,25,000 रुपये (निर्धारित) होगा और साथ में एनपीए भी देय होगा (हालांकि वेतन और एनपीए की कुल राशि 2,37,500 रुपये से अधिक नहीं होगी)।
इस एम्स के निर्माण में कुल लागत 1264 करोड़ रुपये आएगी और भारत सरकार से मंजूरी मिलने की तारीख से 48 महीने की समयावधि के भीतर इसके पूरा हो जाने की संभावना है।
आम लोगों को होने वाले लाभ/विशेषताएं
• नए एम्स में 100 यूजी (एमबीबीएस) सीट और 60 बीएससी (नर्सिंग) सीट होंगी।
• नए एम्स में 15-20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होंगे।
• नए एम्स में 750 हॉस्पिटल बेड होंगे।
• वर्तमान में संचालित एम्स के आंकड़ों के अनुसार, यह उम्मीद है कि प्रत्येक नया एम्स रोजाना लगभग 2000 ओपीडी रोगियों और प्रति माह लगभग 1000 आईपीडी रोगियों का इलाज करेगा।
• निर्धारित समय पर पीजी और डीएम/एम.सीएच सुपर-स्पेशलिटी पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।
परियोजना का विवरण :
नई दिल्ली के एम्स और पीएमएसएसवाई के पहले चरण के तहत बनाए गए छह अन्य नए एम्स की तर्ज पर नए एम्स में मोटे तौर पर अस्पताल, मेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए टीचिंग ब्लॉक, आवासीय परिसर और संबद्ध सुविधाओं/सेवाओं का निर्माण किया जाएगा। नए एम्स को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य है। यह क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण तृतीयक स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करेगा।
प्रस्तावित संस्थान 750 बेड की क्षमता वाला एक अस्पताल होगा जिसमें इमरजेंसी/ट्रॉमा बेड, आईसीयू बेड, आयुष बेड, प्राइवेट बेड और स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी बेड शामिल होंगे। इसके अलावा, इसमें एक मेडिकल कॉलेज, आयुष ब्लॉक, ऑडिटोरियम, नाइट शेल्टर, गेस्ट हाउस, हॉस्टल और आवासीय सुविधाएं होंगी। नए एम्स की स्थापना से पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण होगा जिसके लिए छह विशेष एम्स की तर्ज पर उनके संचालन और रख-रखाव के लिए जरूरी विशेष कर्मचारियों को तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पीएमएसएसवाई की योजना बजट प्रमुख से इन संस्थानों पर आवर्ती लागत ग्रांट-इन-एड के माध्यम से पूरी की जाएगी।
प्रभाव :
नए एम्स की स्थापना से ना केवल स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण में परिवर्तन होगा, बल्कि इस क्षेत्र में चिकित्सा पेशेवरों की कमी का भी समाधान होगा। नए एम्स की स्थापना से दोहरे उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। इससे ना केवल लोगों को सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा मिल सकेगी बल्कि इस क्षेत्र में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों का एक बड़ा पूल बनाने में भी मदद मिलेगी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के संस्थानों/सुविधाओं के तहत उपलब्ध हो सकते हैं। नए एम्स के संचालन और रख-रखाव का खर्च भी पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
रोजगार सृजन:
राज्य में नए एम्स की स्थापना से विभिन्न संकाय और गैर-संकाय पदों पर करीब 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, नए एम्स के आसपास बनने वाले शॉपिंग सेंटर, कैन्टीन आदि जैसी सुविधाओं और सेवाओं के कारण अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा।
एम्स दरभंगा के बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य के दौरान भी पर्याप्त रोजगार का सृजन होगा।
यह एम्स, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे में अंतर को कम करने के अलावा राज्य और आसपास के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं भी प्रदान करेगा। यह एम्स ना केवल गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर अति आवश्यक सुपर स्पेशियलिटी/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारी भी उपलब्ध कराएगा। यह संस्थान शिक्षण संसाधन/ संकाय का प्रशिक्षित पूल भी तैयार करेगा जो गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेंगे।
