A study of Natural Resource Management Component under MGNREGS (on which minimum 60% is spent since 2015) and its impact on Sustainable Livelihoods carried out by the Institute of Economic Growth, New Delhi (November 2017), was carried over 30 districts in 29 states covering 1160 households. The study records increase in incomes of households by nearly 11%, increase in cereal productivity by 11.5% and vegetable productivity by 32.3%. 78% Households have reported benefitting from increase in water table, ranging from 30% in Muktsar to 95% in Vizianagram. 66% Households have also reported benefitting from availability of fodder on account of the water conservation works both in public and private lands of small and marginal farmers. The range of water conservation measures, including farm ponds and dugwells, seem to have made a difference to the lives of the poor. The improved incomes from livestock have also happened through individual beneficiary schemes of MGNREGS that provide goat, poultry and cattle shed as per need of poor households. The livelihood thrust in MGNREGS has been adopted to raise incomes and improve skills for diversification of earning opportunities of poor households.
To improve the implementation of MGNREGS in the states over the last few years serious efforts have been made and following this over 2 crore assets made since 2006 have been geo-tagged over the last two years. Over 6.6 crore workers have Aadhaar linked bank accounts and nearly 90% have Aadhaar seeding. 97% wages are paid through the Electronic Fund Management System. In 2014-15, payments generated within 15 days was 26.85%. Today, the timely payment generated is 85.23%, indicating a remarkable improvement in enforcing timely closure of muster, measurements and generation of Fund Transfer Orders. The National Electronic Fund Management System (NeFMS) is already in operation in 23 States and 1 Union Territory of Puducherry facilitating transparent and timely payment.
The expenditure under MGNREGS in the last three years (2015-16, 2016-17, 2017-18 so far) have been the highest ever since the inception of the Programme. The 235 Crore person days achieved in 2015-16 and 2016-17 have been the highest in the last five years.
मनरेगा के जरिए आवश्यकता के समय दिहाड़ी रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रयास किए गए है। मनरेगा (जिस पर वर्ष 2015 से न्यूनतम 60 प्रतिशत राशि व्यय की जा रही है) के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन घटक और सतत आजीविका पर उसके प्रभाव का त्वरित आकलन आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली (नवंबर, 2017) द्वारा 29 राज्यों के 30 जिलों के 1160 परिवारों के बीच किया गया। अध्ययन से परिवारों की आमदनी में लगभग 11 प्रतिशत, अनाज उत्पादन में 11.5 प्रतिशत तथा सब्जी की उत्पादकता में 32.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की जानकारी मिली है। इसके साथ ही जल स्तर में हुई से वृद्धि से 78 प्रतिशत परिवारों के लाभान्वित होने की भी जानकारी मिली है। जल स्तर में वृद्धि से मुक्तसर में 30 प्रतिशत से लेकर विजयनगरम में 95 प्रतिशत परिवारों के लाभान्वित होने की जानकारी मिली है। सार्वजनिक और छोटे और बहुत छोटे किसानों के क्षेत्रों में जल संरक्षण के कारण चारे की उपलब्धता में हुई वृद्धि से 66 प्रतिशत परिवारो को लाभ हुआ है। खेतों में तलाब और कुएं बनाने सहित जल संरक्षण के लिए किए गए उपायों से निर्धन लोगों के जीवन में काफी सुधार हुआ है। मनरेगा की वैयक्तिक लाभार्थी योजनाओं के माध्यम से भी पशु धन से होने वाली आमदनी में सुधार हुआ है। इन योजनाओं से निर्धन परिवारों की आवश्यकता के अनुसार बकरी, मुर्गी पालन और पुश शेड उपलब्ध कराए गए है।
मनरेगा कार्यक्रम लागू होने से लेकर पिछले तीन वर्षों (2015-16,2016-17,2017-18) में अभी तक अधिकतम व्यय किया गया है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 में 235 करोड़ श्रमिक दिवस का कार्य किया गया है, जो पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक है।
