1.23 lakh new houses with an overall investment of 4,988 crores sanctioned
The 47th CSMC has approved 630 proposals from participating States for construction of 1.23 lakh houses with an overall investment of Rs. 4,988 cr. The commitment from the Government of India as Central assistance will be Rs. 1,805 cr. With the approval of these proposals, cumulative sanctions of houses under PMAY(U)- mission has achieved milestone of more than 90 Lakh houses against the validated demand of 1.12 crore.
A total of ten states participated in the CSMC namely; West Bengal for 27,746 houses , Tamil Nadu for 26,709, Gujarat for 20,903, Punjab for 10,332, Chhattisgarh for 10,079, Jharkhand for 8,674, Madhya Pradesh for 8,314, Karnataka for 5,021, Rajasthan for 2,822 and Uttarkhand for 2,501 houses.
So far an overall investment of Rs. 5.54 lakh crore has been approved which includes Rs. 3.01 lakh crore from the Central and State Governments while Rs. 2.53 lakh crore as the private investment.
The Central Government has committed Rs. 1.43 lakh crore of which Rs. 57,758 crore has already been released. About 53.5 lakh houses have been grounded for construction of which construction of more than 27 lakh houses have been completed. Durga Shanker Mishra, Secretary MoHUA, emphasized on efforts towards completion of projects to achieve “Housing for All” by 2022.
पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत 4,988 करोड़ रुपये के समग्र निवेश से 1.23 लाख नये मकानों को मंजूरी
47वीं केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने 4,988 करोड़ रुपये के निवेश के साथ भागीदार राज्यों के लिए 1.23 लाख मकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत सरकार की ओर से 1,805 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। इन प्रस्तावों की मंजूरी के साथ पीएमएवाई (शहरी) – मिशन के अंतर्गत मकानों की स्वीकृत संचयी संख्या 90 लाख मकान से ऊपर हो गई है, जबकि विधिमान्य मांग 1.12 करोड़ की है। सीएसएमसी में कुल दस राज्यों ने भागीदारी की। इनमें 27,746 मकान पश्चिम बंगाल के लिए, तमिलनाडु के लिए 26,709, गुजरात के लिए 20,903, पंजाब के लिए 10,332, छत्तीसगढ़ के लिए 10,079, झारखंड के लिए 8,674, मध्य प्रदेश के लिए 8,314, कर्नाटक के लिए 5,021, राजस्थान के लिए 2,822, उत्तराखंड के लिए 2,501 मकान हैं।
अभी तक 5.54 लाख करोड़ रुपये के समग्र निवेश को मंजूरी दी गई है, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का निवेश हिस्सा 3.01 लाख करोड़ रुपये और 2.53 लाख करोड़ रुपये निजी निवेश है।
केन्द्र सरकार ने 1.43 लाख करोड़ रुपये देने का वचन दिया है, जिसमें से 57,758 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। लगभग 53.5 लाख मकान बनाए जाने हैं, जिनमें से 27 लाख मकान पूरे कर लिए गए हैं। आवास और शहरी कार्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने 2022 तक सभी के लिए घर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परियोजनाएं पूरी करने की दिशा में प्रयास करने पर बल दिया है।
