To give a further push to clean mobility in Road Transport Sector, the Department of Heavy Industries has sanctioned 2636 charging stations in 62 cities across 24 States/UTs under FAME India (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India) scheme phase II.
As many as 317 EV charging stations have been allotted in Maharashtra, 266 in Andhra Pradesh, 256 in Tamil Nadu, 228 in Gujarat, 205 in Rajasthan, 207 in Uttar Pradesh, 172 in Karnataka, 159 in Madhya Pradesh, 141 in West Bengal, 138 in Telangana, 131 in Kerala, 72 in Delhi, 70 in Chandigarh, 50 in Haryana, 40 in Meghalaya, 37 in Bihar, 29 in Sikkim, 25 each in Jammu & Kashmir and Chhattisgarh, 20 in Assam, 18 in Odisha and 10 each in Uttarakhand, Puducherry and Himachal Pradesh.
The sanction letters to the selected entities will be issued in phases after ensuring the availability of land for charging stations, signing of necessary agreements/MoU with concerned partner organizations like city municipal corporation, Discoms and oil companies. Subsequently, each selected public entities are required to initiate the procurement process in a time bound manner for deployment of sanctioned charging stations.
Minister of Heavy Industries & Public Enterprises, Prakash Javadekar said that in future at least one charging station will be available in most of the selected cities in a grid of 4 Km X 4 km. He said it will boost the confidence of users of Electric Vehicles and also encourage the OEMs (Original Equipment Manufacturers) to launch the new electric vehicle models due to the lack of charging infrastructure.
Department of Heavy Industry had invited the Expression of Interest (EoI) from million-plus cities, smart cities, State/UT capitals and cities from special category states for submission of proposal for availing incentives under FAME India Scheme Phase II for deployment of EV charging infrastructure within Cities.
About 106 proposals from Public/Private Entities for the deployment of about 7000 EV charging stations were received. After evaluation of these proposals as per EoI, on the advice of Project Implementation and Sanctioning Committee (PISC) the Government sanctioned 2636 charging stations to 62 cities submitted by 19 public entities for 24 states. Out of these 2636 charging stations, 1633 Charging Stations will be Fast Charging Stations and 1003 will be slow charging stations. With this, about 14000 Charging Stations will be installed across the selected cities.
फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2636 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी
सड़क परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन चालित वाहनों से लोगों के आवागमन को और भी अधिक बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग विभाग ने फेम इंडिया (भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना) स्कीम के दूसरे चरण में 24 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 62 शहरों में 2636 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है।
महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 317 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का आवंटन किया गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 266 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों, तमिलनाडु में 256, गुजरात में 228, राजस्थान में 205, उत्तर प्रदेश में 207, कर्नाटक में 172, मध्य प्रदेश में 159, पश्चिम बंगाल में 141, तेलंगाना में 138, केरल में 131, दिल्ली में 72, चंडीगढ़ में 70, हरियाणा में 50, मेघालय में 40, बिहार में 37, सिक्किम में 29, जम्मू-कश्मीर एवं छत्तीसगढ़ में 25-25, असम में 20, ओडिशा में 18 और उत्तराखंड, पुडुचेरी एवं हिमाचल प्रदेश में 10-10 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का आवंटन किया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग स्टेशनों के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संबंधित साझेदार संगठनों जैसे कि शहरी नगर निगम, डिस्कॉम और तेल कंपनियों के साथ आवश्यक समझौतों/एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद चरणबद्ध ढंग से चयनित निकायों को मंजूरी पत्र जारी किये जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक चयनित सार्वजनिक निकायों के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वे स्वीकृत चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने के लिए समयबद्ध ढंग से खरीद प्रक्रिया शुरू कर दें।
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भविष्य में 4 किलोमीटर x 4 किलोमीटर के ग्रिड में अधिकतर चयनित शहरों में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वालों का भरोसा बढ़ जाएगा और इसके साथ ही मूल उपकरण निर्माता नये इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों को लॉन्च करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
भारी उद्योग विभाग ने अपने यहां इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की स्थापना के लिए फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण में उपलब्ध प्रोत्साहनों को प्राप्त करने हेतु संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों, स्मार्ट सिटी, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानी और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के शहरों से अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किये थे।
लगभग 7,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए सार्वजनिक/निजी निकायों से लगभग 106 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। स्वीकृत किये गये 2636 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों में से 1633 चार्जिंग स्टेशन अत्यंत तेजी से चार्ज करने वाले स्टेशन होंगे और 1003 चार्जिंग स्टेशन धीमी गति से चार्ज करने वाले स्टेशन होंगे। इसके साथ ही चयनित शहरों में लगभग 14,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी।
