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Total food grain stock:
As per the Food Corporation of India report dated 28.06.2020, FCI currently has 266.29 LMT rice and 550.31 LMT wheat. Hence, a total of 816.60 LMT food grain stock is available (excluding the ongoing purchase of wheat and paddy, which have not yet reached the godown). About 55 LMT food grains is required for a month under NFSA and other welfare schemes.
Since the lockdown, about 138.43 LMT food grains have been lifted and transported through 4944 rail rakes. Apart from the rail route, transportation was also done through roads and waterways. A total of 277.73 LMT has been transported. 21,724 MT grains was transported through 14 ships. Total 13.47 LMT food grains have been transported to the North-Eastern States.
Food grain distribution to migrant labourers: (AtmaNirbhar Bharat Package)
Under AtmaNirbhar Bharat package, Government of India has decided that 8 LMT food grains will be provided to about 8 Crore migrant labourers, stranded and needy families, who are not covered under NFSA or State scheme PDS cards. 5 Kg of food grain per person is being distributed free of cost for the months of May and June to all migrants. The states and UTs have lifted 6.39 LMT of food grains. States and UTs have distributed 99,207 MT of food grains to total 209.96 lakh (in the May 120.08 lakh and in June 89.88 lakh) beneficiaries.
The Government of India also approved 39,000 MT pulses for 1.96 crore migrant families. 8 Crore migrant labourers, stranded and needy families, who are not covered under NFSA or State scheme PDS cards will be given 1 kg of gram/dal per family for the month of May and June for free. This allocation of gram/dal is being done according to the need of the states. Around 33,968MT gram/dal have been dispatched to the states and UTs. A total 31,868 MT gram has been lifted by various States and UTs.4,702 MT gram has been distributed by the states and UTs. The Government of India is bearing 100% financial burden of approximately Rs. 3,109 crores for food grain and Rs 280 crores for gram under this scheme.
Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana:
Food grain (Rice/Wheat)
Under the PMGKAY, for the 3 months April-June a total of 104.3 LMT rice and 15.2 LMT wheat is required of which 101.02 LMT rice and 15.00 LMT wheat have been lifted by various States and UTs. A total of 116.02 LMT food grains has been lifted. In the month of April 2020 , 37.02 LMT (93 %) food grains have been distributed to 74.05 crore beneficiaries, in May 2020, total 36.49 LMT (91%) food grains distributed to 72.99 crores beneficiaries and in the month of June 2020, 28.41 LMT (71%) food grains have been distributed to 56.81 crores beneficiaries. The Government of India is bearing 100% financial burden of approximately Rs. 46,000 crores under this scheme. Wheat has been allocated to 6 States/UTs, - Punjab, Haryana, Rajasthan, Chandigarh, Delhi and Gujarat and rice has been provided to the remaining States/UTs.
Pulses
As regards Pulses, the total requirement for the three months is 5.87 LMT. The Government of India is bearing 100% financial burden of approximately Rs 5,000 crore under this scheme. So far, 5.79 LMT Pulses have been dispatched to States/UTs and 5.58 LMT have reached the States/UTs, while 4.40 LMT pulses has been distributed. A total of 08.76 LMT pulses (Toor-3.77 LMT, Moong-1.14 LMT, Urad-2.28 LMT, Chana-1.30 LMT andMasur-0.27 LMT ) is available in the stock as on 18.6.2020.
Food grain Procurement:
As on 28.06.2020, total 388.34 LMT wheat (RMS 2020-21) and 745.66 LMT rice (KMS 2019-20) were procured.
Open Market Sales Scheme (OMSS):
Under the OMSS, the rates of Rice is fixed at Rs.22/kg and Wheat at Rs.21/kg. FCI has sold 5.71 LMT wheat and 10.07 LMT rice through OMSS during the lockdown period.
One Nation One Ration Card:
As on 01 June 2020, the One Nation One Card scheme is enabled in 20 States/UTs, namely – Andhra Pradesh, Bihar, Daman & Diu (Dadra and Nagar Haveli), Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Kerala, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Uttar Pradesh, Telangana and Tripura. By 31st March 2021 all remaining States will be added to One Nation One Ration Card scheme and the scheme will be operational all over India.
भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध
कुल खाद्यान्न स्टॉक:
भारतीय खाद्य निगम की 28 जून, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, एफसीआई के पास वर्तमान में 266.29 एलएमटी चावल और 550.31 एलएमटी गेहूं का स्टॉक है। अत: कुल 816.60 एलएमटी (लाख मीट्रिक टन) खाद्यान्न का स्टॉक उपलब्ध है (गेहूं और धान की मौजूदा खरीद को छोड़कर, जो अभी तक गोदाम तक नहीं पहुंचे हैं)। एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रत्येक महीने लगभग 55 एलएमटी खाद्यान्न की आवश्यकता होती है।
लॉकडाउन से लेकर अब तक लगभग 138.43 एलएमटी खाद्यान्न का उठाव होने के साथ-साथ 4944 रेल रेक के माध्यम से इनकी ढुलाई हो चुकी है। रेल मार्ग के अलावा सड़कों और जलमार्गों से भी ढुलाई की गई। कुल 277.73 लाख मीट्रिक टन की ढुलाई की गई है। 14 जहाजों के माध्यम से 21,724 एमटी अनाज की ढुलाई की गई। कुल 13.47 एलएमटी खाद्यान्न की ढुलाई पूर्वोत्तर राज्यों में की गई है।
प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न वितरण: (आत्मनिर्भर भारत पैकेज):
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों, विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए और जरूरतमंद परिवारों को 8 एलएमटी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जो एनएफएसए या राज्य योजना पीडीएस कार्डों के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मई और जून माह के लिए सभी प्रवासियों को मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 6.39 एलएमटी खाद्यान्न का उठाव किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल 209.96 लाख (मई में 120.08 लाख और जून में 89.88 लाख) लाभार्थियों के बीच 99,207 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया है।
भारत सरकार ने 1.96 करोड़ प्रवासी परिवारों के लिए 39,000 मीट्रिक टन दालों को भी मंजूरी दी। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों, विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए और जरूरतमंद परिवारों को मई एवं जून माह के लिए प्रति परिवार 1 किलो चना/दाल मुफ्त में दी जाएगी जो एनएफएसए या राज्य योजना पीडीएस कार्डों के अंतर्गत नहीं आते हैं। चना/दाल का यह आवंटन राज्यों की आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है। लगभग 33,968 मीट्रिक टन चना/दाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेज दी गई है। कुल 31,868 मीट्रिक टन चने का उठाव विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया गया है। 4,702 मीट्रिक टन चने का वितरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया गया है। भारत सरकार इस योजना के तहत खाद्यान्न के लिए लगभग 3,109 करोड़ रुपये और चने के लिए 280 करोड़ रुपये का शत-प्रतिशत वित्तीय भार वहन कर रही है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:
खाद्यान्न (चावल/गेहूं)
‘पीएमजीकेएवाई’ के तहत, अप्रैल-जून के 3 महीनों के लिए कुल 104.3 एलएमटी चावल और 15.2 एलएमटी गेहूं की आवश्यकता है, जिसमें से 101.02 एलएमटी चावल और 15.00 एलएमटी गेहूं का उठाव विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया गया है। कुल 116.02 एलएमटी खाद्यान्न का उठाव किया गया है। अप्रैल 2020 में 37.02 एलएमटी (93%) खाद्यान्न 74.05 करोड़ लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया है, मई 2020 में कुल 36.49 एलएमटी (91%) खाद्यान्न 72.99 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया गया और जून 2020 में 28.41 एलएमटी (71%) खाद्यान्न 56.81 करोड़ लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया है। भारत सरकार इस योजना के तहत लगभग 46,000 करोड़ रुपये का 100% वित्तीय भार वहन कर रही है। गेहूं 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली एवं गुजरात को आवंटित किया गया है और चावल शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किया गया है।
दालें
दालों के संबंध में तीन महीनों के लिए कुल आवश्यकता 5.87 एलएमटी की है। भारत सरकार इस योजना के तहत लगभग 5,000 करोड़ रुपये का 100% वित्तीय भार वहन कर रही है। अब तक 5.79 एलएमटी दालों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भेज दिया गया है और 5.58 एलएमटी दालें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच गई हैं, जबकि 4.40 एलएमटी दालों का वितरण किया जा चुका है। कुल 08.76 एलएमटी दालें (तूर- 3.77 एलएमटी, मूंग-1.14 एलएमटी, उड़द-2.28 एलएमटी, चना-1.30 एलएमटी और मसूर-0.27 एलएमटी) 18 जून 2020 तक स्टॉक में उपलब्ध हैं।
खाद्यान्न की खरीद:
28 जून 2020 तक कुल 388.34 एलएमटी गेहूं (आरएमएस 2020-21) और 745.66 एलएमटी चावल (केएमएस 2019-20) की खरीद की गई।
खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस):
ओएमएसएस के तहत, चावल की दरें 22 रुपये/किलोग्राम और गेहूं की दरें 21 रुपये/किलोग्राम निर्धारित की गई हैं। एफसीआई ने लॉकडाउन अवधि के दौरान ओएमएसएस के माध्यम से 5.71 एलएमटी गेहूं और 10.07 एलएमटी चावल की बिक्री की है।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड:
01 जून 2020 तक, ‘एक राष्ट्र एक कार्ड’ योजना 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, दमन और दीव (दादरा और नगर हवेली), गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा में अमल में ला दी गई है। 31 मार्च 2021 तक सभी शेष राज्यों को ‘एक राष्ट्र एक कार्ड’ योजना से जोड़ दिया जाएगा और इसके साथ ही यह योजना पूरे भारत में अमल में आ जाएगी।
