Union HRD Minister Dr Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’, while replying to the starred question in Rajya Sabha said that the deadline to submit suggestions on draft of New Education Policy is extended for a month i.etill 31st, July 2019. The draft of New Education policy has been put on a public domain from May 31st this year and the deadline to submit suggestions from public was till 30thJune, 2019.
The Minister informed that till date around fifty thousand suggestions/ comments have been received. He added that the deadline has been extended to invite more suggestions from public and all stakeholders and to increase participation in framing the policy.
The committee led by K Kasturirangan has submitted draft of New Education policy to Union HRD Minister Dr Ramesh Pokhriyalin New Delhi on 31st May. The draft of New Education policy talks about the reforms in education system of the country and holistic development of all the students.
People may send their valuable suggestions on the link Innovate.MyGov.in.
नई परीक्षा नीति पर 31 जुलाई तक दे सकेंगे सुझाव
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज राज्य सभा में एक तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि नई परीक्षा नीति का मसौदा आम जनता के सुझावों के लिए रखा गया है जिसमे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हितधारक अपने अमूल्य सुझाव दे रहे हैं । नई परीक्षा नीति के मसौदे को फिलहाल 30 जून तक के लिए खोला गया था जिसे एक महीना आगे बढ़ाकर इसे 31 जुलाई तक आम जनता के सुझावों के लिए खोला जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक नई परीक्षा नीति के मसौदे पर लगभग 50 हजार सुझाव मंत्रालय को प्राप्त हो चुके हैं। ये सुझाव आम जनता, शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्रों, अभिभावकों एवं समाज के सभी सुधीजनों से प्राप्त हुए हैं। मंत्री जी ने कहा कि सुझाव प्राप्त करने की समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सुझाव देने में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और मंत्रालय को बहुत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हो रहे हैं और मंत्रालय को बहुत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। डॉ. निशंक ने कहा कि शिक्षा नीति पर हो रही इस सार्थक चर्चा को हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोग अभी तक अपनी राय इस विषय पर नहीं दे पाए हैं वो भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने जिससे देश को एक मजबूत एवं सुदृढ़ शिक्षा नीति मिले।
डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी समिति ने 31 मई 2019 को नई शिक्षा नीति का प्रारूप मंत्रालय को सौंपा था जिसे 1 जून 2019 से 30 जून 2019 तक 1 माह के लिए आम जनता, शिक्षकों, शिक्षाविदों, चिंतकों, छात्रों एवं सभी हितधारकों के सुझावों के लिए खोला गया था।
