The Asian Development Bank (ADB) and the Government of India today signed a $200 million loan to upgrade rural roads to all-weather standards in 34 districts of Maharashtra State to improve road safety and better connect rural areas with markets and services.
“Improving rural connectivity is one of the key priorities of the Government of India, which will help enhance rural livelihoods and alleviate poverty among remote rural communities in project districts,” said the Additional Secretary (Fund Bank and ADB), Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance, Khare after signing the loan agreement. “Enhanced road connectivity and better access to markets will help the farmers increase agricultural productivity and incomes,” he said.
“The project will improve the condition of about 2,100 kilometers (km) of rural roads to all-weather standards, with climate resilience and safety features, connecting rural communities with productive agricultural areas and socioeconomic centers,” said Mitra, Deputy Country Director of ADB’s India Resident Mission. “Provision of contractual maintenance for 5 years following construction has also been provided under the project,” he said.
Maharashtra has an extensive road network, with rural roads making up two thirds of the network. But more than half of these rural roads are unsealed, making them unsuitable for motorized traffic and impassable during the rainy season. Road safety has been a growing concern with the state accounting for over 8% of all fatal road accidents in India.
Accompanying the loan is a technical assistance grant of $1 million for institutional strengthening of the MRRDA in areas such as road asset management, road safety, climate-resilient design and construction and web-based real-time project monitoring. Outreach for road users will be carried out in the state to build awareness of road safety, gender issues including human trafficking, and enhancing women’s road construction and maintenance skills.
ADB is committed to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific, while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty. Established in 1966, it is owned by 68 members—49 from the region. In 2018, it made commitments of new loans and grants amounting to $21.6 billion.
भारत और एडीबी ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने आज 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य महाराष्ट्र के 34 जिलों की ग्रामीण सड़कों को पक्की सड़कों में परिवर्तित करना है,ताकि सड़क सुरक्षा तथा बाजारों और सेवाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके।
महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी उन्नयन परियोजना के लिए ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव समीर कुमार खरे तथा एडीबी की ओर से एडीबी इंडिया रेजिडेंट मिशन के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर सव्यसाची मित्रा ने हस्ताक्षर किए। परियोजना समझौते पर वित्त विभाग के अवर सचिव श्री वॉल्टर डिमेलो तथा महाराष्ट्र ग्रामीण सड़क विकास संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के सचिव श्री प्रवीन किडे ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर समीर कुमार खरे ने कहा कि ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इससे ग्रामीण आजीविका के लिए अवसरों के सृजन तथा गरीबी को समाप्त करने में मदद मिलेगी। बाजारों से बेहतर संपर्क होने के कारण किसानों को अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
एडीबी के सव्यसाची मित्रा ने कहा किइस परियोजना से 2100 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का उन्नयन होगा। इससे ग्रामीण समुदायों का कृषि उत्पादन के बड़े क्षेत्रों और सामाजिक- आर्थिक केन्द्रों के साथ संपर्क बेहतर होगा।परियोजना के तहत पांच वर्षों का रख-रखाव भी शामिल है। ऋण में एक मिलियन डॉलर का अनुदान एमआरआरडीए को संस्थागत मजबूती प्रदान करने के लिए है।
