As one of the key organizations committed to the welfare and growth of the tribal people, TRIFED under Ministry of Tribal Affairs continues to forge ahead in its endeavour to bring the tribal people towards mainstream development. In addition to its ongoing initiatives and programme implementations, TRIFED has now entered into a partnership with IIT Delhi for the Unnat Bharat Abhiyan (UBA), a flagship national programme of the Ministry of Human Resource Development, Government of India.
To cement and formalise this partnership, a tripartite MOU was signed between TRIFED, IIT Delhi(on behalf of the UBA, as the National Coordinating Institute) and Vijnana Bharati (VIBHA, a Swadeshi Science Movement) at IIT, Delhi yesterday. Tribal entrepreneurs under TRIFED’s Van Dhan programme will now be able to get access to the expertise of the entire network of 2600 + academic and research institutions under Unnat Bharat Abhiyan (UBA).
Together with IIT Delhi, the “National Coordinating Institute (NCI)” for Unnat Bharat Abhiyan (UBA)” ,TRIFED envisages promoting Tribal Livelihoods and Income generating programmes through synergistic collaboration among the concerned Ministries, District Administration, local Panchayat Raj Institutes (PRIs), Voluntary Organisations, other stakeholders, as well as the other participating institutions. In particular, this partnership can help promote enhancing livelihoods through the Van Dhan Vikas Kendras established under the Van Dhan Yojana.
Speaking about the significance of this agreement and the pivotal role it will play in tribal development, Pravir Krishna, Managing Director TRIFED said, “TRIFED was actively working on convergences with various ministries for "Skill development for Tribal Livelihoods".It is important to ensure "round the year income earning opportunity" for tribals by engaging them in a variety of economic activities ranging from agriculture, horticulture, floriculture, Medicinal & Aromatic plants etc, going beyond Minor Forest Produces. The synergies with Institutions of National Importance like IIT Delhi will be crucial in our Mission to serve the Tribal cause, as we can leverage the huge network of academic and research institutions across the country under Unnat Bharat Abhyan, the MHRD flagship programme."
With the partnership with IIT Delhi and Unnat Bharat Abhyan, these tribal forest dwellers engaged in Minor Forest Produces will get an exposure to newer processing technologies, product innovation, mentorship, transformational digital systems and handholding. The MoU opens gates for the best of brains in the country to attend to the problems of sustainable tribal livelihoods.
Also speaking on the occasion, V Ramgopal Rao, Director, IIT, Delhi said: “IIT is consciously working towards connecting with the society, in multiple ways. For example, we have these immersion programmes, where we are trying to put our faculty members and students in places where there are real problems, whether it is working in hospitals, working in villages, or in industry. That is how they can identify the problems and use the resources available on campus to develop solutions.” The partnership is therefore an opportunity for the brilliant minds to be presented with the right set of real problems that they can help address.
The IIT Delhi-TRIFED partnership will also benefit from the expertise and experience of Vijnana Bharati (VIBHA), a science Movement with Swadeshi spirit which aims to create awareness about the significant development of science and technology in India through ages and its relevance in present context and working towards achieving self-reliance of Bharat in all walks of life using Science and Technology. VIBHA will map and reach out to various stakeholders for convergence with the focus to strengthen Van Dhan Yojna (VDY), through its local chapters. VIBHA will help in gathering and passing critical information on needs and possible intervention to TRIFED, UBA and tribal communities. Tribal beneficiaries engaged in Van DhanYojana will also take advantage of Tech4Seva information ERP portal (CSIR-UBA-VIBHA), which is an initiative for Technology Outreach as an Enabler for Inclusive and Sustainable Developmental to mobilise the creative abilities of technology providers to develop scientific, affordable and sustainable solutions to various issues identified at the grassroots level.
Facilitation for transfer of already available technologies to Van Dhan beneficiaries, including low cost processing technology for value-addition of MFPs like decorators, drying machines relating to the various Minor Forest Produce (MFPs) will also be part of this association.
TRIFED is implementing the Van Dhan Yojana (VDY), a programme for value addition, branding and marketing of MFPs by establishing Van Dhan Kendras of around 300 tribal members each across the country to facilitate creation of sustainable livelihoods for the forest-based tribal gatherers. In a typical Van Dhan Kendra, the tribal beneficiaries are expected to create an enterprise, which would be involved in all related aspects from collection of forest produce, training of tribal beneficiaries, value-addition and processing, and packaging.
The Van Dhan Vikas Kendras emerged as a source of employment generation for tribal gatherers and forest dwellers and the home-bound tribal artisans. So far, 1205 Tribal Enterprises spread across 18500 SHGs have been established to provide employment opportunities to 3.6 lakh tribal gatherers and 18000 Self-help groups in 22 States. To ensure that the momentum gained over the past few months does not fizzle out, during the current financial year, TRIFED plans to sanction more Van Dhan Kendras so as to reach 3000 VDVKs.
The Van Dhan Yojana, along with the MSP for MFP component of the same scheme, offers a comprehensive development package for tribals promoting employment and incomes and entrepreneurship. With the successful implementation of this partnership which will benefit the tribal people and many more upcoming initiatives in the pipeline, TRIFED hopes to accelerate the complete transformation of tribal lives and livelihoods across the country by reinvigorating the flagging economic condition of the tribal population.
Unnat Bharat Abhiyan (UBA) is a flagship national programme of the Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India, envisioning the transformational change in rural development processes by leveraging knowledge institutions to help build the architecture of an Inclusive India. https://unnatbharatabhiyan.gov.in/index#network. The Unnat Bharat Abhiyan Cell at IIT, Delhi consists of an Advisory Committee, an Executive Committee and a Core Working Group consisting of about 40 faculty members drawn from various departments and centres of the institute. The Centre for Rural Development Technology (CRDT) as well as the RuTAG group of IIT Delhi are fully participating in the Unnat Bharat Abhiyan activities. It has also identified a few rural clusters for direct intervention and is in the process of networking with various participating institutions and voluntary organizations.
Centre for Rural Development and Technology at IIT Delhi is one of the renowned academic units established in 1979. The centre functions as an outreach centre to address challenges faced by rural communities and to improve their quality of life. The Centre is supported by over 20 eminent faculty members, 6 post-doctoral researchers and over 100 research scholars who are highly committed towards holistic rural development. Faculty members and research teams at CRDT work in various areas for improving living conditions and generating livelihood through synergy of Science and Technology interventions and Traditional Knowledge. The Centre has to its credit more than 300 high impact publications, reports and articles, 25 patents and 2 start-ups.
Under Unnat Bharat Abhiyan (UBA), IIT Delhi has brought together a robust structural network with a large number of nodal institutions ( Academic and research institutions like IITs, NITs, DST, DBT, ICAR, ICMR, MGIRI CSIR laboratories, ISRO, DRDO and defence laboratories, and BARC etc), Community Organizations (NGOs, PRIs & ULBs and other community-based organisations), CSR conscious corporates. Presently, the UBA network has 44 Regional Coordinating Institutes (RCIs) which are the solution facilitators, with 13 Subject Expert Groups (SEGs) & Specific Experts Advisors and 2600+ Participating Institutes (PIs) to build capacities and connect to the solution seekers i.e. the tribal communities.
आदिवासियों को आजीविका प्राप्ति में सक्षम बनाने के लिए 2600 से अधिक संस्थान, ट्राइफेड के साथ जुड़ेंगे
आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रमुख संस्थानों में से एक के रूप में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ट्राइफेड, आदिवासी लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के अपने प्रयास को आगे बढ़ाता रहा है। पहले से चली आ रही अपनी पहलों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अलावा, ट्राइफेड द्वारा अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम, उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की गई है।
इस साझेदारी को मजबूती और औपचारिकता प्रदान करने के लिए, कल दिल्ली स्थित आईआईटी में ट्राइफेड, आईआईटी दिल्ली (यूबीए की ओर से, राष्ट्रीय समन्वय संस्थान के रूप में) और विज्ञान भारती (विभा, एक स्वदेशी विज्ञान आंदोलन) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ट्राइफेड के वन धन कार्यक्रम के अंतर्गत, जनजातीय उद्यमियों को अब उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के अंतर्गत 2600 से अधिक शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के पूरे नेटवर्क की विशेषज्ञता प्राप्त हो सकेगी।
आईआईटी दिल्ली, उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के लिए "राष्ट्रीय समन्वय संस्थान (एनसीआई)" के साथ मिलकर, ट्राइफेड द्वारा संबंधित मंत्रालयों, जिला प्रशासन, स्थानीय पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई), स्वैच्छिक संगठनों, अन्य हितधारकों के साथ-साथ अन्य प्रतिभागी संस्थानों के बीच सहयोगात्मक सहयोगों के माध्यम से जनजातीय आजीविका और आय सृजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। विशेष रूप से, यह साझेदारी वन धन योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान कर सकती है।
इस समझौते के महत्व और जनजातीय विकास में इसके द्वारा निर्णायक भूमिका निभाने के संदर्भ में बात करते हुए, ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक, प्रवीर कृष्ण ने कहा कि, "ट्राइफेड विभिन्न मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से "आदिवासी आजीविका के लिए कौशल विकास" के लिए मिलजुल कर काम कर रहा है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आदिवासियों को पूरे वर्ष के लिए आय अर्जित करने का अवसर प्राप्त हो सके, जिसके लिए उन्हें छोटे वन उत्पादनों से परे ले जाकर, कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, औषधीय और सुगंधित पौधों आदि से लेकर विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जाए। जनजातीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आईआईटी, दिल्ली जैसे राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थानों के साथ तालमेल करना हमारे अभियान के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फ्लैगशिप कार्यक्रम, उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत पूरे देश के अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों के विशाल नेटवर्क का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।"
आईआईटी दिल्ली और उन्नत भारत अभियान लिए एक साझेदारी के साथ, छोटे वन उत्पादनों में लगे हुए इन आदिवासियों को नई प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, उत्पाद नवाचारों, मेंटरशिप, परिवर्तनकारी डिजिटल प्रणालियों और हैंड-होल्डिंग के लिए एक अवसर प्राप्त होगा। यह समझौता ज्ञापन, देश के सर्वोत्तम दिमागों के लिए एक मार्ग प्रदान करता है जिसके माध्यम से वे जनजातीय आजीविका की चिरस्थायी समस्याओं के समाधान में शामिल हो सकें।
इस अवसर पर आईआईटी, दिल्ली के निदेशक, वी रामगोपाल राव ने कहा कि, "आईआईटी के द्वारा समाज के साथ कई प्रकार से जुड़ने की दिशा में सोच-समझ कर काम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, हमारे पास इस प्रकार के तल्लीनता वाले कई कार्यक्रम हैं, जहां पर हम अपने संकाय के सदस्यों और छात्रों को उन स्थानों पर भेजने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर वास्तविक रूप में समस्याएं व्याप्त हैं, चाहे वह अस्पतालों में काम कर रहे हों, गांवों में काम कर रहे हों, या उद्योग में काम कर रहे हों। इस प्रकार से, वे लोग समस्याओं की पहचान कर सकते हैं और उसके समाधान के लिए परिसर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए यह साझेदारी, प्रतिभाशाली दिमागों को वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए सही प्रकार से उपयोग करने का एक अवसर है, जिसके द्वारा वे समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।
आईआईटी दिल्ली-ट्राइफेड की साझेदारी को, स्वदेशी भावना से ओतप्रोत एक विज्ञान आंदोलन, विज्ञान भारती (विभा) की विशेषज्ञता और अनुभव से भी लाभ प्राप्त होगा, जिसका उद्देश्य भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण विकास और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता के लिए जागरूकता उत्पन्न करना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत के आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की दिशा में काम करना है। विभा, अपने स्थानीय प्रकरणों के माध्यम से, वन धन योजना (वीडीवाई) को मजबूती प्रदान करने की दिशा में ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न हितधारकों तक पहुंच स्थापित करेगा। विभा, ट्राइफेड, यूबीए और जनजातीय समुदायों की आवश्यकताओं और संभावित हस्तक्षेपों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करने और उसे पारित करवाने में सहायता प्रदान करेगा। वन धन योजना में शामिल आदिवासी लाभार्थी, टेक4सेवा, सूचना ईआरपी पोर्टल (सीएसआईआर-यूबीए-विभा) का भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जो जमीनी स्तर पर पहचान किए गए विभिन्न मुद्दों के लिए वैज्ञानिक, सस्ती और टिकाऊ समाधान विकसित करने की दिशा में प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की रचनात्मक क्षमताओं को एकत्रित करने के लिए समावेशी और दीर्धकालिक विकास के लिए एक सक्षम रूप से प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करने वाली एक पहल है।
वन धन लाभार्थियों के लिए, पहले से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए, जिसमें विभिन्न लघु वन-उपज (एमएफपी) से संबंधित एमएफपी जैसे डेकोरेटर, सुखाने वाली मशीनों के मूल्यवर्धन के लिए, कम लागत वाली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया गया है।
ट्राइफेड द्वारा वन-आधारित जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए चिरस्थायी आजीविका के निर्माण को सुगम बनाने के लिए, पूरे देश में लगभग 300 जनजातीय सदस्यों के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना की जा रही है, जिससे कि अधिकतम मूल्य प्राप्ति के लिए मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन के लिए एक कार्यक्रम वन धन योजना (वीडीवाई) को कार्यान्वित किया जा सके। एक पारंपरिक वन धन केंद्र में, जनजातीय लाभार्थियों को एक उद्यमी के रूप में स्थापित करने की कोशिश है, जिसमें वन-उपज के संग्रह, जनजातीय लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण, मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
वन धन विकास केंद्र, आदिवासी संग्रहकर्ताओं, जंगल में निवास करने वालों और घर में रहने वाले आदिवासी कामगारों के लिए रोजगार का निर्माण करने के एक माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। अब तक, 22 राज्यों के 3.6 लाख जनजातीय संग्रहकर्ताओं और 18,000 स्वयं सहायता समूहों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए, 18,500 स्वयं सहायता समूहों में फैले हुए 1,205 जनजातीय उद्यमों की स्थापना की गई है। यह सुनिश्चित करते हुए कि पिछले कुछ महीनों में इसकी गति को प्राप्त नहीं किया जा सका है, चालू वित्त वर्ष के दौरान, ट्राइफेड द्वारा ज्यादा वन धन केंद्रों को मंजूरी प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है जिसके द्वारा 3,000 वीडीवीके के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।
वन धन योजना, एमएफपी घटक के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के साथ-साथ आदिवासियों के लिए रोजगार, आय और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले एक व्यापक विकास का अवसर प्रदान करता है। इस साझेदारी का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हो जाने से, जनजातीय लोगों को लाभ प्राप्त होगा और इस दिशा में कई ज्यादा आगामी पहलों को किया जा सकेगा, ट्राइफेड को विश्वास है कि आदिवासी आबादी की आर्थिक स्थिति को पुनर्जीवित करके, पूरे देश में जनजातियों के जीवन और आजीविका को संपूर्ण रूप से परिवर्तन करने में तीव्रता लाई जा सकेगी।
उन्नत भारत अभियान (यूबीए), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार का एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो समावेशी भारत की वास्तुकला के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए ज्ञानी संस्थानों का लाभ उठाकर, ग्रामीण विकास की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की कल्पना करता है ।https://unnatbharatabhiyan.gov.in/index#network। आईआईटी, दिल्ली के उन्नत भारत अभियान प्रकोष्ठ में, एक सलाहकार समिति, एक कार्यकारी समिति और एक कोर वर्किंग ग्रुप शामिल किए गए हैं, जिसमें संस्थान के विभिन्न विभागों और केंद्रों से शामिल लगभग 40 सदस्य हैं। सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी (सीआरडीटी) के साथ-साथ आईआईटी दिल्ली का रू-टैग ग्रुप पूरी तरह से उन्नत भारत अभियान की गतिविधियों में शामिल हो रहा है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के लिए, कुछ ग्रामीण समूहों की पहचान भी की गई है और यह विभिन्न प्रतिभागी संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों के साथ नेटवर्किंग की प्रक्रिया कर रहा है।
आईआईटी, दिल्ली में सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1979 में की गई और यह एक प्रसिद्ध शैक्षणिक इकाई है। यह ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और उनके जीवन के स्तर में सुधार लाने के लिए, एक आउटरीच केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस केंद्र को, 20 से ज्यादा प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों, 6 पोस्ट-डॉक्टरेट शोधकर्ताओं और 100 से ज्यादा अनुसंधान विद्वानों का समर्थन प्राप्त है, जो कि समग्र ग्रामीण विकास के लिए अत्यधिक प्रतिबद्ध हैं। सीआरडीटी में, संकाय सदस्य और अनुसंधान दल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और पारंपरिक ज्ञान के तालमेल के माध्यम से, जीवन व्यतीत करने की स्थिति में सुधार लाने और आजीविका का निर्माण करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इस केंद्र को, 300 से ज्यादा उच्च प्रभाव रखने वाले प्रकाशनों, रिपोर्टों और लेखों, 25 पेटेंटों और 2 स्टार्ट-अप के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए।
उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के अंतर्गत, आईआईटी दिल्ली ने बड़ी संख्या में नोडल संस्थानों (आईआईटी, एनआईटी, डीएसटी, डीबीटी, आईसीएआर, आईसीएमआर, एमजीआईआरआई सीएसआईआर प्रयोगशालाओं, इसरो, डीआरडीओ, बार्क और रक्षा प्रयोगशालाओं आदि), सामुदायिक संगठनों (गैर सरकारी संगठनों, पीआरआई और यूएलबी और अन्य सामुदायिक संगठनों), सीएसआर औद्योगिक जागरूक संगठनों के साथ एक मजबूत संरचनात्मक नेटवर्क तैयार किया है। वर्तमान समय में, यूबीए नेटवर्क में 44 क्षेत्रीय समन्वय संस्थान (आरसीआई) शामिल हैं जो समाधान की सुविधा प्रदान करते हैं, जिनमें 13 विषय विशेषज्ञ समूह (एसईजी), विशिष्ट विशेषज्ञ सलाहकार और 2600 से अधिक प्रतिभागी संस्थान (पीआई), क्षमताओं का निर्माण करने और उसका समाधान चाहने वालों यानी कि जनजातीय समुदायों के साथ जुड़े हुए हैं।
