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In total Over7 Crore families in rural areas now have an assured tap water Supply
Despite CoVid-19 pandemic & lockdown, the drinking water supply work continued to provide nearly 1 lakh connections every day
From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi announced the life changing Jal Jeevan Mission (JJM) on 15th August, 2019, with an aim to provide tap water connection in every rural household by 2024. At the time when the Mission was announced, out of 18.93 Crore rural households, only 3.23 Crore (17%) had tap water connections.Thus, about 15.70 Crore households (HHs) were to be provided with tap water by 2024. In addition,functionality of all existing water supply systems and tap connections were also to be ensured. The programme directly benefits more than 19 Crore rural families, improving public health.
Despite CoVid-19 pandemic and lockdown, the drinking water supply work continued. The lockdown-1 was utilized for planning activities with several rounds of discussion through VC with States/ UTs. Further, water supply was deemed one of the essential items and the work continued following due precautions. There were almost 1 lakh connections being provided every day.
Undeterred in the spirit of JJM, since the beginning of the mission, as on date, more than 3.77 Crore HHs were provided with tap water connections, i.e. more than 7 Crore rural families (36.5%) started getting clean water in their homes, i.e. more than 1/3rd of rural household are getting potable water through taps. Every family living in 52 districts, 670 Blocks, 42,100 Panchayats and 81,123 villages are getting assured tap water supply in their homes. Goa has become the first State in the country to provide 100% tap water connections followed by Telangana. Different States are competing with each other and focusing on the target to ensure that every household in the country gets safe drinking water.
Several steps are undertaken to ensure transparency, accountability, proper utilization of fund and service delivery viz. robust JJM–IMIS to capture physical and financial progress under JJM, in real-time with a dedicated ‘Dashboard’ in the public domain; sensor-based IoT solution for measurement and monitoring of water supply w.r.t quantity, quality and regularity in villages on real-time basis; provision of geo-tagging every asset; household tap connections linked with Aadhar number of ‘head of household’; and all transactions undertaken through Public Finance Management System (PFMS).
Adopting the principle of ‘equity and inclusiveness’, JJM prioritizes supply of assured drinking water in (i.) Potable piped water in quality-affected areas, especially in Arsenic & Fluoride-affected habitations by December, 2020; (ii.) SC/ ST majority villages; (iii.) SAGY villages; (iv.) villages in drought-prone and desert areas; (v.) Aspirational districts; and (vi.) Japanese Encephalitis (JE/ AES) affected districts.
As the world is trying to return to normalcy, so is Jal Jeevan Mission gearing up to welcome its children at the learning centre after one long year of closure. Children are most susceptible to water-borne diseases and hand washing has become the most important tool for safety of individuals to fight the pandemic. Giving primacy to this and with the spirit of changing lives, a campaign has been by the Government of India where tap water connection will be provided in all schools, ashramshalas and anganwadi centres across the country. The efforts of the Union and State government has resulted in 100% piped water connection for schools in the states of Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Tamil Nadu and Telangana. Five States, viz. Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Tamil Nadu and Telangana have provided 100% tap water connections in its anganwadi centres, while there are many States who are close to reaching the 100% mark. So far, more than 5.43 lakh schools and 4.86 lakh anganwadi centres have started getting potable piped water supply. Appreciating the progress made so far, this campaign has been extended up to 31st March, 2021.
Jal Jeevan Mission is implemented in partnership with States/ UTs. The focus of the programme is to ensure regular water supply in adequate quantity of prescribed quality on long-term basis. Under the mission, every rural household is to be provided with a functional tap water connection and ‘no one is left out’, irrespective of their socio-economic conditions. JJM is a decentralized, demand-driven and community-managed programme and for this Mission to be implemented at this scale and speed, a bottom-up approach of planning and implementation has been adopted. Gram Panchayats and/ or Village Water and Sanitation Committees (VWSCs) play a key role in planning, implementation, management, operation and maintenance of in-village water supply schemes. Every village develops a Village Action Plan (VAP) incorporating water resource management, water supply infrastructure, greywater treatment, and operation & maintenance and the VAP is approved by Gram Sabhas for implementation.
JJM aims to build partnerships, work together for changing lives of rural communities. NJJM in partnership with Ministry of Electronics &Information Technology (MeitY) launched an ICT Grand Challenge on 15th September 2020 to create innovative, modular, and cost-effective solution and develop a ‘Smart Water Supply Measurement and Monitoring System’, which can be used at the village level to measure and monitor water supply on real-time basis. The ICT Grand Challenge will harness the vibrant IoT eco-systems of India for creating smart rural water supply system to measure and monitor the service delivery of the water supply in rural areas.
Similarly, an innovation challenge was launched in partnership with Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) to develop portable devices for water testing. The main objective of the exercise is to bring an innovative, modular, and cost-effective solution to develop portable devices that can be used at the village/ household level to test the drinking water quality instantly, easily and accurately.
जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3.77 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन दिया गया
ग्रामीण क्षेत्रों में 7 करोड़ से अधिक परिवार को निश्चित नल के पानी का कनेक्शन
कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बावजूद पेयजल आपूर्ति कार्य से प्रतिदिन लगभग 1 लाख कनेक्शन देना जारी रहा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से जीवन में बदलाव लाने वाले जलजीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन देना है। जब मिशन की घोषणा की गई तब 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) नल के पानी का कनेक्शन था। इस तरह 2024 तक लगभग 15.70 करोड़ परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन देना था। इसके अतिरिक्त सभी वर्तमान जल सप्लाई प्रणालियों तथा नल के पानी कनेक्शनों के काम सुनिश्चित करने थे। इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभ मिला है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।
कोविड-19 महामारी तथा लॉकडाउन के बावजूद पेयजल की सप्लाई का काम जारी रहा। लॉकडाउन-1 का उपयोग योजना बनाने के लिए किया गया। इसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई दौर का विचार-विमर्श हुआ। जल सप्लाई आवश्यक सेवाओं में आती है और एहतियात के साथ जल सप्लाई का काम जारी रहा। प्रतिदिन 1 लाख कनेक्शन दिए जा रहे हैं।
मिशन प्रारंभ होने के समय से जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3.77 करोड़ से अधिक परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन दिया गया यानी 7 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों (36.5 प्रतिशत) को अपने घरों में स्वच्छ जल मिलना शुरू हो गया है, एक तिहाई से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी मिल रहा है। 52 जिलों, 670 ब्लॉक, 42,100 पंचायतों तथा 81,123 गांवों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में निश्चित रूप से नल के पानी की सप्लाई मिल रही है। गोवा 100 प्रतिशत नल के पानी का कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना है। विभिन्न राज्य एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं और इस लक्ष्य पर फोकस कर रहे हैं कि देश में प्रत्येक परिवार को सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित हो सके।
पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कोष का उचित उपयोग और सर्विस डिलीवरी अर्थात मजबूत जेजेएम-आईएमआईएस सुनिश्चित करने के अनेक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जेजेएम के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रगति देखी जा सके, सार्वजनिक क्षेत्र में समर्पित डेशबोर्ड के साथ रियल टाइम में देखी जा सके। इन कदमों में जल सप्लाई को मापने तथा निगरानी के लिए सेंसर आधारित आईओयूटी सॉल्यूशन,रियल टाइम आधार पर गांव में जल सप्लाई की मात्रा, गुणवत्ता तथा नियमितता को देखना है।इन कदमों में प्रत्येक एसेट की जीओ टैगिंग का प्रावधान है। नल के पानी का कनेक्शन परिवार के प्रमुख के आधार नम्बर से जुड़ा है और सभी लेन-देन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से किए जा रहे हैं।
समानता और समावेश के सिद्धांत को अपनाते हुए जेजेएम (i) गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में दिसंबर 2020 तक पाइप से पेयजल (ii) एससी/ एसटी बहुलता वाले क्षेत्रों (iii) एसएजीवाई ग्राम (iv) सूखा संभावना वाले तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांव (v) आकांक्षी जिले तथा (vi) जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई/एईएस) प्रभावित जिलों में निश्चित रूप से पेयजल की सप्लाई को प्राथमिकता देता है।
जैसे-जैसे विश्व सामान्य स्थिति की ओर लौटने का प्रयास कर रहा है, वैसे ही जल जीवन मिशन एक साल की लम्बी अवधि के बाद लर्निंग सेंटर पर अपने बच्चों का स्वागत करता है। बच्चे जल जनित बीमारियों के जल्द शिकार होते हैं और महामारी से लड़ने के लिए व्यक्तियों की सुरक्षा में हाथ धोना सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय बन गया है। इसको सर्वोच्चता देते हुए और जीवन में परिवर्तन के भाव से भारत सरकार द्वारा एक अभियान प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत पूरे देश में सभी स्कूलों, आश्रमों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना में स्कूलों में पाइप का जल कनेक्शन केंद्र तथा राज्य सरकारों के प्रयासों से 100 प्रतिशत सफल हुआ है। पांच राज्यों यानी गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 100 प्रतिशत पेयजल कनेक्शन दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जो 100 प्रतिशत तक पहुंचने की स्थिति में हैं। अभी तक 5.43 लाख से अधिक स्कूलों तथा 4.86 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को पाइप से पेयजल सप्लाई मिलने लगी है। अब तक की प्रगति को सराहते हुए यह अभियान 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
जल जीवन मिशन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में लागू किया जाता है। इस कार्यक्रम का फोकस लम्बे समय के आधार पर पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता के साथ नियमित जल सप्लाई सुनिश्चित करने पर है। मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन दिया जाएगा और कोई व्यक्ति नहीं छूटेगा भले ही उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। जेजेएम एक विकेंद्रित, मांग प्रेरित तथा समुदाय प्रबंधित कार्यक्रम है और इस मिशन के लिए निचले स्तर से ऊपर तक नियोजन और क्रियान्वयन का दृष्टिकोण अपनाया गया है। गांव की जल सप्लाई योजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन तथा रखरखाव में ग्राम पंचायत या ग्राम जल तथा स्वच्छता समितियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक गांव ग्राम कार्य योजना (वीएपी) विकसित करता है और इसमें जल संसाधन प्रबंधन, जल आपूर्ति संरचना, धूसर जल शोधन तथा संचालन और रखरखाव को शामिल करता है। क्रियान्वयन के लिए वीएपी को ग्राम सभाएं स्वीकृत करती हैं।
जेजेएम का उद्देश्य साझेदारी बनाना, ग्रामीण समुदायों के जीवन में परिवर्तन के लिए एक साथ काम करना है। एनजेजेएम ने 15 सिंतबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी में आईसीटी ग्रेंड चैलेंज लांच किया ताकि नवाचारी मॉडयूलर तथा मूल्य प्रभावी सॉल्यूशन बनाया जा सके और एक ऐसी स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट और मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित की जा सके जिसका इस्तेमाल ग्राम स्तर पर रियल-टाइम आधार पर जल सप्लाई के मापन और निगरानी में हो सके। आईसीटी ग्रैंड चैलेंज स्मार्ट ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली बनाने के लिए भारत की आईओटी ईको सिस्टम का उपयोग करेगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई का मापन और निगरानी की जा सके।
इसी तरह उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ साझेदारी में इनोवेशन चैलेंज लांच किया गया ताकि जल की जांच के लिए पोर्टेबुल उपकरण विकसित किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण/परिवार स्तर पर आसानी से और सटीक तरीके से पेयजल की गुणवत्ता जांचने के लिए पोर्टेबल उपकरण विकसित करने में नवाचारी मॉड्यूलर तथा मूल्य प्रभावी सॉल्यूशन लाना है।
