(News in English given below.)
जलवायु परिवर्तन के फौरी खतरे के मद्देनजर जैविक खेती का महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसलिए सरकार ने देश में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और जैविक मूल्य संवर्धित विकास योजनाएं शुरू की हैं। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारें कर रही हैं जिसका आधार प्रत्येक 20 हेक्टेयर खेत को निर्धारित किया गया है और इसके संबंध में क्लस्टर बनाएं गए हैं। क्लस्टरों के तहत किसानों को अधिकतम एक हेक्टेयर जमीन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और भारत सरकार ने तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक हेक्टेयर भूमि के लिए 50,000 रुपए निर्धारित किए हैं। इस संबंध में 10,000 क्लस्टरों का लक्ष्य रखा गया है जिसके दायरे में 2 लाख हेक्टेयर का रकबा निर्धारित है।
The importance of organic farming has increased manifolds while keeping in view the immediate menace of climate change. Government of India has launched a Paramparagat Krishi Vikas Yojna (PKVY) and Organic Value Added Development (OVCDNER) schemes under National Sustained Agriculture Mission to promote organic farming in the country. This was stated by Shri Radha Mohan Singh, Union Agriculture and Farmers Welfare Minister in a workshop organized on organic farming at Vigyan Bhawan, New Delhi on Saturday.
The Minister added that Paramparagat Krishi Vikas Yojna (PKVY) is the first extensive scheme which has been initiated in the form of Centre Sponsored Programme (CSP). The implementation of this scheme is carried out by the State Governments based on the cluster for every 20 hectare land. Under clusters the farmers are granted financial assistance for maximum one hectare land and Government of India has earmarked Rs. 50,000 for every hectare land during the period of transformation of three year ceiling. The objective in this regard has been chalked out for 10,000 of clusters while covering area of 2 lakh hectare land.
