Progress Being Made For Implementation Plan Of NEP For School Education

इस समाचार को हिन्दी में पढ़े आगे...

  1. The National Education Policy, 2020 is the third in the series of National Education Policies (1968 and 1986 modified in 1992) in India and is the first education policy of the 21st century. NEP 2020 covers wider spectrum of school education from pre-primary to senior secondary.
  2. The recommendations given have varied timelines as the policy is made for next 20 years. Therefore, the implementation of NEP is being carried out in a phased manner.
  3. ShikshakParv was organised from 8th to 25th September 2020 for discussing various recommendations of NEP 2020 and its implementation strategies. Around 15 lakh suggestions were received from the stakeholders, which are being examined.
  4. To achieve the goals and objectives of NEP 2020, DoSEL has prepared a draft implementation plan with Task lists linking each recommendation with tasks, responsible agencies to carry out the task, timelines and outputs. This task list was shared with the States/UTs/Autonomous Bodies on 10th September, 2020, to provide their feedback/suggestions till 12th October, 2020. Autonomous Bodies of this Department and 31 States and UTs provided 7177 suggestions/ feedback on the task list. These have been analysed by expert groups and important suggestions have been incorporated in the final version of implementation planIn addition to above, a series of national workshops on Implementation of NEP 2020 and revision of Samagra Shiksha was held under the chairpersonship of Secretary (SE&L) on 10th November, 27th November and 2nd December, 2020 covering all States and UTs. The document is being finalised and will be released shortly.
  5. Appropriate care is being taken to make this implementation plan realistic, flexible and collaborative by inviting suggestions from all corners of the society. It is hoped that this implementation plan so finalised with the inputs of all associates will be able to translate the vision of the policy in the field and will reach to grass root level creating adequate awareness and motivation and competencies among concerned stakeholders, thereby transforming the school education in the country.  
  6. The major portions of NEP will be covered under the new National Curriculum Framework (NCF) and centrally sponsored schemes. Groundwork for NCF is initiated and it is likely to be developed in the next academic session, that is 2021-22.
  7. The department has initiated implementation of NEP by undertaking following activities in accordance with the recommendations of the policy :
  1. To undertake 50 hours of mandatory Continuous Professional development of teachers, 18 modules of 4-5 hours each comprehensively covering all aspects of elementary education have been launched under NISHTHA on 6.10.20 for in service teacher training (CPD) in the online mode on DIKSHA platform. This has so far seen more than 3.4 cr course wise registrations and 2.8 cr completions from more than 23 lakh teachers.
  2. In-principle approval has been given for setting up the National Mission on Foundational Literacy and Numeracy Mission. A Committee has been formed for preparing framework on FL&N, codification of learning outcomes etc.
  3. E-learning has been expanded through DIKSHA. DIKSHA provides access to a large number of curriculum linked e-content through several solutions such as QR coded Energized Textbooks (ETBs), courses for teachers, quizzes etc. Till date DIKSHA houses over 3600 QR coded textbooks (tagged with e-content) from 29 states, 1.44 lakh e Contents and more than 300 courses.
  4. The department has launched an initiative called ‘Manodarpan’ for mental health and wellbeing of students. It aims to provide emotional support and counselling to the students under distress. Issuance of advisory guidelines, web page and national toll-free number, interactive online chat options and, national-level database and directory of counsellorsare part of the initiative. 
  5. MoU has been signed between Indian Sign Language Research and Training Centre (ISLRTC) and NCERT to develop Indian Sign Language dictionary for school education.
  6. CBSE exam reforms have been initiated; CBSE will introduce improvement examination from the year 2021 and will introduce English and Sanskrit in 2 levels from the session 2021-22 (already offers Mathematics and Hindi at two levels). Competency based questions have been introduced in the Board exams for class X and XII in a phased manner, increasing by 10% every year.
  7. Learning Outcomes upto Secondary level have been notified and draft of learning outcomes for senior secondary level have been released for inviting suggestions.
  8. The department is also aligning its existing schemes i.e, Samagra Shiksha, Mid Day Meal and Padhna Likhna Abhiyan with the recommendations of NEP 2020. 86 paras of NEP have been proposed to be covered/integrated under the revised scheme of Samagra Shiksha which includes phased introduction of:  1 year of Balvatika and TLMs to all children, Launch of National Mission of Foundational Literacy and Numeracy, upgradation of schools upto senior secondary level including residential schools and KGBVs, Holistic Progress Card (HPC) and tracking of learning outcomes as well as transition of children, appointment of Hindi and Urdu Language Teachers, Capacity building of teachers (50 Hrs CPD), Bagless days and internships, Support for OOSC, Activities of PARAKH, Separate stipend for CWSN girl child; provision for identification of CWSN and Resource Centre at block level, Provision for Hub and Spoke model in vocational education, Provision for Smart classroom and DIKSHA, Support for Assessment Cells in SCERT etc., etc.
  9. States and UTs are also constituting their own Task Force to steer implementation of the NEP provisions in their respective jurisdiction.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020: स्कूली शिक्षा के लिए कार्यान्वयन योजना

  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (एनईपी) 2020 भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों (1968 और 1986 में संशोधित) की कड़ी में तीसरी और 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। एनईपी- 2020 की इस कार्ययोजना में प्री-प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की स्कूली शिक्षा को शामिल किया गया है।
  • इसमे दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए अलग-अलग समय सीमाएं तय की गई है। क्योंकि यह नीति अगले 20 वर्षों के लिए बनाई गई है इसलिए, एनईपी का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।
  • एनईपी-2020 से संबंधित विभिन्न अनुशंसाओं और इसके कार्यान्वयन के लिए तय की गई रणनीतियों पर चर्चा के लिए 8 से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षा पर्व का आयोजन किया गया था। इसमे हितधारकों से लगभग 15 लाख सुझाव प्राप्त हुए, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। .
  • एनईपी2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने कार्य सूचियों के साथ कार्यान्वयन योजना का एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें प्रत्येक सुझावों के अनुसार किए जाने वाले कार्यों, जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा इनके निष्पादन , इन्हें लागू करने की समय सीमा और इनके अपेक्षित परिणामों को शामिल किया गया है।कार्य सूची के इस मसौदे को 10 सितंबर, 2020 को राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों / स्वायत्त निकायों के साथ साझा किया गया था, ताकि 12 अक्टूबर 2020 तक वे इसपर अपनी प्रतिक्रिया दे सके।.इस विभाग के स्वायत्त निकायों और 31 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों ने कार्य सूची पर 7177 सुझाव / प्रतिक्रिया दी। इनका विश्लेषण विशेषज्ञ समूहों द्वारा किया गया और कार्यान्वयन योजना के अंतिम संस्करण में महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला 10 नवंबर, 27 नवंबर और 2 दिसंबर, 2020 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सचिव (एसई एंड एल) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही इसे जारी कर दिया जाएगा।
  • समाज के सभी वर्गों से सुझाव आमंत्रित करके इस कार्यान्वयन योजना को यथार्थवादी, लचीला और समावेशी बनाने पर पूरा ध्यान दिया गया है।यह आशा की जाती है कि सभी संबंधित पक्षों के सहयोग और सुझाव से तैयार की गई यह कार्यान्वयन योजना नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी और संबंधित हितधारकों के बीच पर्याप्त जागरूकता और दक्षता लाकर जमीनी स्तर तक पहुंचेगी, जिससे देश में स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव आएगा।
  • एनईपी का बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में शामिल किया जाएगा।एनसीएफ के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है और इसके अगले शैक्षणिक सत्र, यानी 2021-22 में पूरी तरह से तैयार हो जाने की संभावना है
  • विभाग ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित किए गए सुझावों के अनुरूप निम्नलिखित गतिविधियां शुरू करके इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया है:
  • शिक्षकों के लिए 50 घंटे के अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिएप्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं को व्यापक रूप से शामिल करते हुए 4-5 घंटे के 18 मॉड्यूल को निशा के तहत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण (सीपीडी) कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन मोड में दीक्षा मंच में 6 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया है। अब तक इसमें 3.4 करोड़ से अधिक पाठ्यक्रम वार पंजीकरण हो चुके हैं और 23 लाख से अधिक शिक्षकों ने 2.8 करोड़ ऐसे पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
  • राष्ट्रीय साक्षरता मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी मिशन की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इसकी रूपरेखा तैयार करने तथा इसके तहत मिलने वाले प्रशिक्षण के नतीजों को कूटबद्ध करने के लिए एक समिति बनाई गई है।
  • दीक्षा के माध्यम से  लर्निंग का विस्तार किया गया है। दीक्षा क्यू आर कोड एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स (ईटीबी) जैसे सॉल्यूशन शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम और क्विज़ आदि के माध्यम से बड़ी संख्या में पाठ्यक्रम से जुड़े ई-कंटेंट तक पहुँच प्रदान करता है। मौजूदा समय दीक्षा के तहत 29 राज्यों से 1.44 लाख ई सामग्री और 3600 से अधिक पाठ्यक्रम वाली 300से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं।
  • विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य के स्तर पर छात्रों की मदद के लिए मनोदर्पण ’नामक एक पहल शुरू की है। यह कठिन परिस्थितियों में छात्रों को भावनात्मक सहायता और परामर्श प्रदान करता है। समय-समय पर एडवाइजरी जारी करना, वेब पेज और राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर, इंटरेक्टिव ऑनलाइन चैट विकल्प और राष्ट्रीय-स्तर का डेटाबेस इस पहल का हिस्सा है।
  • स्कूली शिक्षा के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा के शब्दकोश को विकसित करने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आई एसएलआर टीसी) और एनसीईआरटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
  • केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में सुधार की पहल की गई है;केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 से इंप्रूवमेंट परीक्षाएं शुरू करने जा रहा है इसके साथ ही 2021- 22 के सत्र से दो स्तरों पर अंग्रेजी और संस्कृत की पढ़ाई भी शुरू करने की योजना है। दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों के क्षमता आकलन वाले प्रश्न चरणबद्ध तरीके से शामिल किए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष इनमें 10 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है।
  • माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बच्चों के सीखने के परिणामों पर सुझाव मंगाने के लिए इन्हें लिपिबद्ध किया गया है  साथ ही उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए सीखने के परिणामों का मसौदा जारी किया गया है।
  • विभाग अपनी मौजूदा योजनाओं जैसे कि समग्र शिक्षा मध्यान्ह भोजन योजना और पढ़ना लिखना अभी को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए सुझावों के साथ जोड़ रहा है। विभाग ने एन  पी के 86 पैरा के प्रावधानों को समग्र शिक्षा अभियान के संशोधित रूप के साथ जोड़ने का प्रस्ताव किया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बच्चों के लिए 1 वर्ष के अंदर चरणबद्ध तरीके से बाल वाटिका और टी एल एम शुरू करना , राष्ट्रीय साक्षरता मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी मिशन का शुभारंभ करना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालयों जिनमें छात्रावास वाले विद्यालय भी शामिल है का उन्नयन , हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, सीखने की प्रक्रियाओं की निगरानी, बच्चों के एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाने, उर्दू और हिंदी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों के क्षमता विकास के लिए 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण, एक दिन बस्ते के स्कूल आने की छूट और इंटर्नशिप , स्कूलों में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए मदद, परख से जुड़ी गतिविधियां , विशेष मदद की जरुरतों वाली बालिकाओं के लिए अलग से स्टाइपेंड की व्यवस्था, प्रखंड स्तर पर विशेष जरूरतों वाले बच्चों और उनके लिए बनाए गए केन्द्रों की पहचान की व्यवस्था। व्यावसायिक शिक्षा में हब और स्पोक मॉडल के लिए प्रावधान, स्मार्ट कक्षा और दीक्षा का प्रावधान प्रावधान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एससीईआरटी में आंकलन प्रकोष्ठों की व्यवस्था आदि।
  • राज्य और संघ शासित प्रदेश भी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में एनईपी प्रावधानों को लागू करने के लिए अपना कार्यबल गठित कर रहे हैं।
News Source
PIB Release

What do you think?

More from Bharat Mahan