UIDAI Asks All To Keep Their Documents Updated In Aadhaar Issued 10 Years Back

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Residents who had got their Aadhaar issued 10 years back, and have never updated after that in these years, such Aadhaar number holders are encouraged to get their documents updated.

Residents can update their Aadhaars by uploading supportive documents (proof of identity and proof of address) either online through myAadhaar portal or offline by visiting the nearest Aadhaar centre.

During the past decade, Aadhaar number has emerged as a universally accepted proof of identity of residents in India. More than 1100 government schemes and programs including 319 run by the central government use Aadhaar based identification for delivery of services.

Also many financial institutions like banks, NBFCs, etc use Aadhaar to authenticate and onboard customers seamlessly.

It is in the interest of the residents to keep their Aadhaars updated with current proof of identity and proof of address.

Keeping the documents in Aadhaar updated helps in ease of living, better service delivery, and enables accurate authentication. UIDAI has always encouraged residents to keep their documents updated, and the Aadhaar (Enrolment and Update) (Tenth Amendment) Regulations 2022 notified on November 09, 2022 was another step in that direction.

The Unique Identification Authority of India (UIDAI) once again urges and encourages residents to update their documents for continued accuracy of information in the Aadhaar database.

यूआईडीएआई ने निवासियों से 10 साल पहले जारी आधार में अपने दस्तावेजों को अपडेट करने का आग्रह किया

जिन लोगों को 10 वर्ष पहले आधार जारी किया गया थाऔर उसके बाद के वर्षों में उन्‍होंने उसे कभी भी अपडेट नहीं कराया है, ऐसे आधार नंबर धारकों को अपने दस्तावेज़ अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

लोग सहायक दस्‍तावेज (पहचान और पते का प्रमाण) ऑनलाइन या माईआधार पोर्टल में अपलोड करके अथवा नजदीकी आधार केन्‍द्र पर जाकर अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं।

पिछले एक दशक के दौरान, आधार संख्या भारत के निवासियों की पहचान के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रमाण के रूप में उभरी है। केन्‍द्र सरकार द्वारा संचालित 319 योजनाओं सहित 1100 से अधिक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत सेवाओं के वितरण के लिए आधार आधारित पहचान का उपयोग किया जाता है।

साथ ही अनेक वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, एनबीएफसी, आदि ग्राहकों को प्रमाणित करने और ऑनबोर्ड करने के लिए आधार का उपयोग करते हैं।

यह निवासियों के हित में है कि वे अपने आधार को पहचान के वर्तमान प्रमाण और पते के प्रमाण के साथ अपडेट करें।

आधार में दस्तावेजों को अपडेट करने से जीवन को सुगम बनाने, बेहतर सेवा वितरण में मदद मिलती है, और सटीक प्रमाणीकरण होता है। यूआईडीएआई ने निवासियों को हमेशा अपने दस्तावेज़ों को अपडेट रखने के लिए प्रोत्साहित किया है, और 09 नवम्‍बर 2022 को अधिसूचित आधार (नामांकन और अपडेट) (दसवां संशोधन) विनियम इस दिशा में एक और कदम था।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एक बार फिर निवासियों से आधार डेटाबेस में जानकारी की निरंतर सटीकता के लिए अपने दस्तावेज़ों को अपडेट करने का आग्रह और प्रोत्साहित करता है।

News Source
PIB Release

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